मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाने रेस्टॉरंट, बार चालकांना करवाढीचा झटका दिला आहे. वार्षिक उत्पादन शुल्कात तब्बल १५ ते ७० टक्क्यांपर्यंतची वाढ करण्यात आली आहे. दोन वर्षांपासून कोरोना संकटामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. राज्य सरकारचा महसूल वाढविण्यासाठी आता रेस्टॉरंट आणि बार यांचे शुल्क वाढविण्यात आले आहे.
राज्यात २० हजार बार आणि रेस्टॉरंट आहेत. इतर व्यवसायांप्रमाणेच त्यांच्याकडूनही उत्पादन शुल्क आकारण्यात येते. २०२२–२३ या आर्थिक वर्षापासून हे शुल्क १५ ते ७० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. बारवरील उत्पादन शुल्कावर १५ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. तर वाईन दुकानांच्या उत्पादन शुल्कावर ७० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. विभागाने ही अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या नव्या शुल्क पद्धतीमुळे बारमधून येणारे उत्पादन शुल्क ६.९३ लाख रुपयांवरून आता ७.९७ लाखांवर जाणार आहे. तर वाईन दुकानांचे वार्षिक शुल्कही १५ लाखांवरून २१ लाखांवर जाणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या महसूलात तिनशे कोटी रुपयांची घसघशीत भर पडणार आहे.
कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे मद्य व्यावसायिकांनी उत्पादन शुल्कामध्ये ५० टक्के सवलत मिळावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, त्याऐवजी अतिरिक्त शुल्कवाढ करण्यात आल्याने या व्यावसायिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. दोन वर्षात मद्य दुकाने, हॉटेल्स हे ठराविक दिवस तसेच ठराविक वेळांसाठीच सुरू होते. त्यामुळे व्यवसायालाही चालना मिळालेली नाही. अशा परिस्थितीत वाढीव उत्पादन शुल्क कसे भरायचे, हा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. तर दुसरीकडे या निर्णयाचे समर्थन करत राज्य सरकारने २०२० – २१मध्ये सरकारने १५ टक्के शुल्कवाढ मागे घेतली होती. परवाना शुल्कावरही ५० टक्क्यांची सवलत देण्यात आली होती, असे सांगितले आहे.
