नवी दिल्ली – देशात बिअर विक्री करणार्या प्रमुख कंपन्यांमध्ये समावेश असलेल्या हॅनिकनच्या युनायटेड ब्रुअरिज (यूबीएल) आणि डेन्मार्कच्या कार्ल्सबर्ग या कंपन्यांनी भागिदारी करून बिअरच्या किमती मनमानी पद्धतीने वाढविल्या आहेत. यासाठी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) शुक्रवारी दोन्ही कंपन्यांना ८७३ कोटी रुपयांचा दंड केला आहे. संबंधित कंपन्यांविरुद्ध २०१८ मध्ये छापेमारी केल्यानंतर आयोगाकडून चौकशी सुरू होती.
या संपूर्ण मिलीभगतची पोलखोल करून तपासात मदत करणार्या अनहाइजर बुश इनबेव या तिसर्या कंपनीला दंड न करता सोडून देण्यात आले आहे. भारतात सबमिलर कंपन्यांचे काम सांभाळल्यानंतर इतर कंपन्यांनी किमती वाढविल्याची शक्यता अहाइजरने व्यक्त केली होती.
यूबीएलवर ७५२ कोटी आणि कार्ल्सबर्गवर १२१ कोटी रुपयांचा दंड केला आहे. दोन्ही कंपन्यांनी तपासात सहकार्य केल्याने दंडाची रक्कम कमी करण्यात आली. अन्यथा ही रक्कम काहीशे कोटी रुपयांवर गेली असती. कार्ल्सबर्गचे भारतातील महासंचालक नीलेश पटेल यांच्यावर १७.४८ लाख आणि यूबीएलचे सेल्सप्रमुख किरण कुमार यांच्यावर ४.७९ लाख रुपयांचा दंड केला आहे. आयोगाचा आदेश पाहून पुढील पावलांबाबत माहिती देणार आहे, असे कार्ल्सबर्गच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले. इतर कंपन्यांनीसुद्धा हेच उत्तर दिले आहे. आदेशाविरुद्ध कंपन्या अपिल करण्याची शक्यता आहे.
अशी होती मोडस ऑपरेंडी
भारतात दारूचा व्यवसाय करण्यासाठी अनेक जटिल नियम आहेत. दारूचे दर आणि त्यावरील कराचे मूल्य संबंधित राज्य सरकार निश्चित करतात. त्यामुळे दरवर्षी निर्णय घेतले जातात. या प्रकरणात संबंधिक कंपन्यांनी एकमेकांनी मिळून किमती वाढविण्यासाठी सरकारी अधिकार्यांशी संगनमत केले. या कंपन्यांनी एकमेकांशी आपल्या संवेदनशील व्यवासायिक सूचनाही शेअर केल्या. यामध्ये व्यवस्थापकीय संचालक, उपाध्यक्ष, विक्री आणि विपणन विभागाच्या प्रमुखांचा समावेश होता.
