(इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारतातील सर्वात मोठी आणि सरकारी विमा कंपनी असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) बाबत अनेक महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्या आहेत. एलआयसीच्यावतीने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आयपीओ) आणला जाणार आहे. त्यासाठीच एलआयसीने बाजार नियामक आयोग अर्थात सेबीकडे कागदपत्र सादर केले आहेत. या कागदपत्रांनुसार एलआयसीविषयी नवीन माहिती समोर आली आहे. एलआयसीवर तब्बल ७४ हजार ८९४.६ कोटी रुपयांच्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांसह ६३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यापैकी ३७ प्रत्यक्ष कर प्रकरणांमध्ये ७२ हजार ७६२.३ कोटी रुपये आणि २६ अप्रत्यक्ष कर प्रकरणांमध्ये २ हजार १३२.३ कोटी रुपये एलआयसीकडे थकीत आहेत. ज्यांची वसुली करणे अद्याप बाकी आहे.
विशेष बाब म्हणजे भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) आपल्या निधीचा वापर कर भरण्यासाठी करू इच्छित नाही. कंपनीवर प्राप्तिकर विभागाची एकूण कर थकबाकी ७४ हजार ८९४.६ कोटी रुपये आहे. देशातील एखाद्या कंपनीवर हा सर्वाधिक कर असल्याचे सांगितले जात आहे. एलआयसीने याविषयी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, स्वतःच्या निधीतून कराची थकबाकी ते भरणार नाहीत. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने दिलेले निकाल हे अयोग्य आहेत. त्यामुळे त्या प्रकरणांविरुद्ध एलआयसी आवाज उठवणार आहे.
२००५पासून कमाई लपवली
आयकर विभागाचे म्हणणे आहे की, एलआयसीने आपली एकूण कमाई उघड केलेली नाही. एलआयसीबाबत प्रलंबित असलेली ६३ प्रकरणे अनेक वर्षे जुनी आहेत. तसेच, २००५पासून अनेक मूल्यांकन वर्षांमध्ये एलआयसीने आपले योग्य उत्पन्न जाहीर केलेले नाही. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जर एलआयसी केस हरली तर थकबाकीचा कर भरावा लागेल. यासाठी त्यांनी कोणताही वेगळा निधी ठेवलेला नाही. अशी एकूण प्रकरणे २४ हजार ७२८.०३ कोटी रुपयांची आहेत. सरकारी विमा कंपनी मार्च २०२२मध्ये शेअर बाजारात सूचीबद्ध होणार आहे. एलआयसी प्रलंबित प्रकरणे हरल्यास कंपनीला कराच्या रूपात मोठी रक्कम खर्च करावी लागू शकते. यामुळे कंपनीच्या भागधारकांना मिळणाऱ्या परताव्यात घट होऊ शकते. त्याचा बाजारातील हिस्साही खाली येऊ शकतो. भविष्यातील कमाईवरही परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे.
