नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) ची प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) ठेवण्याच्या तारखेवर सरकार या आठवड्यात निर्णय घेण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. LIC मधील पाच टक्के स्टेक किंवा 316 दशलक्ष समभागांची विक्री यापूर्वी मार्चमध्ये होणार होती परंतु भू-राजकीय तणावामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली होती. खरे म्हणजे सरकारने सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) कडे नवीन कागदपत्रे दाखल न करता लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) ची प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) आणण्यासाठी 12 मे पर्यंत मुदत दिली आहे.
सरकारने यापूर्वी मार्चमध्ये सुमारे 316 कोटी समभाग किंवा LIC मधील पाच टक्के समभाग विक्रीसाठी IPO आणण्याची योजना आखली होती. IPO मधून सुमारे 60,000 कोटी रुपये उभारणे अपेक्षित होते. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कडे नवीन कागदपत्रे दाखल न करता लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) ची प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) आणण्यासाठी सरकारकडे 12 मे पर्यंत वेळ आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, आयपीओसाठी केव्हा जायचे याचा निर्णय या आठवड्यात घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
एलआयसीचे मूलभूत मूल्य मिलिमन अॅडव्हायझर्स या आंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन कंपनीने तयार केले आहे. 30 सप्टेंबर 2021 रोजी कंपनीचे मूळ मूल्य 5.4 लाख कोटी रुपये होते. विमा कंपनीतील भागधारकांच्या एकात्मिक मूल्याच्या आधारे अंतर्निहित मूल्य प्राप्त केले जाते. जर सरकार 12 मे पर्यंत आयपीओ आणू शकले नाही, तर डिसेंबर तिमाहीचे निकाल सांगून सेबीकडे नवीन कागदपत्रे दाखल करावी लागतील.
सध्या LIC चा देशातील सर्वात मोठा IPO मानला जात आहे. याद्वारे सरकार 10 ते 20 टक्के हिस्सेदारी विकून 1 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचा विचार करत आहे. मात्र, अद्याप स्पष्टपणे काहीही सांगण्यात आलेले नाही. मात्र आयपीओ (IPO ) म्हणजे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होय. एखादी कंपनी पहिल्यांदा कंपनीचे शेअर्स खरेदी करण्याची संधी सामान्य जनतेला देते, तेव्हा ही प्रक्रिया आयपीओद्वारेच पूर्ण होते. आयपीओ लाँच आणि शेअर्सचे वाटप झाल्यानंतर कंपनीची यादी केली जाते.
साधारणपणे कोणत्याही कंपनीच्या आयपीओची सुरुवातीची किंमत कमी असते. तथापि, शेअर बाजारात लिस्टिंग केल्यानंतर, त्याच्या शेअरच्या किमती बाजारानुसार वाढत किंवा कमी होत राहतात. अशा कोणत्याही सार्वजनिक समस्येमध्ये सहभागी होण्यासाठी, पॉलिसीधारकांनी त्यांचे पॅन तपशील कंपनीच्या रेकॉर्डमध्ये ऑपडेट केले आहेत काय याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
