नवी दिल्ली – भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी)च्या येऊ घातलेल्या इनिशिअल पब्लिक ऑफर अर्थात आयपीओकडे लाखो जणांच्या नजरा लागून आहेत. त्यामुळेच अनेकांनी मोठी तयारी करुन ठेवली आहे तर हजारो जण सध्या तयारी करीत आहेत. मात्र, यासंदर्भात सध्या एक मोठा खुलासा झाला आहे. त्याद्वारे हे स्पष्ट होत आहे की, हा आयपीओ नक्की कधी येणार.
एलआयसी या सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनीच्या मूल्यांकनात अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागणार असल्याने कंपनीचे आयपीओ चालू आर्थिक वर्षात येण्याची शक्यता खूपच कमी असल्चाचे तज्ज्ञांचे मत आहे. या मोठ्या सार्वजनिक कंपनीच्या मूल्यांकनाचे काम अद्याप पूर्ण झाले नाही. यासाठी आणखी वेळ लागण्याची शक्यता आहे. मूल्यांकन पूर्ण झाल्यानंतरही कंपनीच्या अनेक नियामकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यास वेळ लागणार आहे, अशी माहिती आयपीओच्या तयारीशी संबंधित एका व्यावसायिक बँकेच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी दिली.
अधिकारांच्या म्हणण्यानुसार, आयपीओ आणण्यापूर्वी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (सेबी)कडून पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्याशिवाय भारतीय विमा नियमन आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय) या विमा क्षेत्रातील नियामक संस्थेचीसुद्धा परवानगी घ्यावी लागणार आहे. आयआरडीएआयचे प्रमुख पद गेल्या सात महिन्यांपासून रिक्त आहे. अशा परिस्थितीत एलआयसीचे आयपीओ आगामी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात येण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. या आर्थिक वर्षाचे फक्त तीनच महिने बाकी आहेत.
एलआयसीचे मूल्यांकन करणे ही खूपच जटिल प्रक्रिया आहे. एलआयचा व्याप खूपच मोठा आहे तसेच कंपनीची उत्पादन संरचनाही मिश्र आहे. कंपनीच्या अनेक स्थावर मालमत्ता असून, अनेक सहाय्यक केंद्रेसुद्धा आहेत. मूल्यांकनाचे काम पूर्ण न होईपर्यंत किती शेअर विक्री झाली हे निश्चित सांगता येणार नाहीत. चालू आर्थिक वर्षात एलआयसीचे आयपीओ बाजारात आणण्याचे प्रयत्न सरकारकडून केले जात आहेत.
या आर्थिक वर्षांतील निर्गुंतवणूकीचे १.७५ लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी हे आयपीओ खूपच महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतात. त्याशिवाय सरकारला बीपीसीएलची रणनितीनुसार विक्री करून मोठ्या प्रमाणात रक्कम उभी करण्याची अपेक्षा आहेत. निर्गुंतवणुकीच्या दिशेला सरकार योग्य पद्धतीने पुढे जात आहे असे नुकतेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारणम यांनी सांगितले होते.
