मुंबई (इंडिया दर्पण वृतसेवा) – भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी)च्या आयपीओची वाट पाहणाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे वृत्त आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कडे नवीन कागदपत्रे दाखल न करता दि. 12 मे पर्यंतच LIC चा IPO आणण्याची वेळ सरकारकडे आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, बाजार नियामकाकडे आधीच दाखल केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे आम्ही या कालावधीपर्यंत एलआयसीची प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (आयपीओ) आणू शकतो.
विशेष म्हणजे जर सरकारने 12 मे पर्यंत आयपीओ आणला नाही, तर डिसेंबर तिमाहीचे निकाल सांगणारी नवीन कागदपत्रे सादर करावी लागतील. मात्र आम्ही लवकरच किमती आणि इतर तपशीलांसह रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) मसुदा दाखल करू, असेही त्या अधिकाऱ्याने सांगितले. त्याआधी आम्ही रशिया-युक्रेन युद्ध आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे बाजारातील अस्थिरता पाहतो. गेल्या पंधरवड्यात बाजारातील अस्थिरता कमी झाली आहे. आम्ही ते आणखी स्थिर होण्याची प्रतीक्षा करू जेणेकरून किरकोळ गुंतवणूकदारांना स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विश्वास मिळेल.
खरे म्हणजे सरकारने सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) कडे नवीन कागदपत्रे दाखल न करता लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) ची प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) आणण्यासाठी 12 मे पर्यंत मुदत दिली आहे. सरकारने यापूर्वी मार्चमध्ये सुमारे 316 कोटी समभाग किंवा LIC मधील पाच टक्के समभाग विक्रीसाठी IPO आणण्याची योजना आखली होती. IPO मधून सुमारे 60,000 कोटी रुपये उभारणे अपेक्षित होते.
अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, गेल्या पंधरवड्यात बाजारातील अस्थिरता कमी झाली असली तरी, बाजार आणखी स्थिर होण्याची वाट पाहिली जाईल, जेणेकरून किरकोळ गुंतवणूकदारांना स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करण्याचा आत्मविश्वास मिळेल. एलआयसीने किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी त्यांच्या एकूण IPO आकाराच्या 35 टक्के आरक्षित केले आहेत. तसेच किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव असलेला भाग पूर्णपणे भरण्यासाठी सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. आमच्या बाजार मूल्यांकनानुसार, सध्याची किरकोळ मागणी समभागांचा संपूर्ण कोटा भरण्यासाठी पुरेशी नाही.
