नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (LIC) आयपीओचे वाटप झालेले गुंतवणूकदार अजूनही तोट्यात आहेत. आता गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळावा यासाठी सरकारने नवीन योजना आखली आहे. LIC च्या IPO मधून सरकारला २१ हजार कोटी रुपये मिळाले होते.
एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, वित्त मंत्रालय एलआयसी व्यवस्थापनाला कंपनीच्या कामगिरीच्या पुनरावलोकनादरम्यान गुंतवणूकदारांचे भांडवल वाढवण्यासाठी कोणकोणती पावले उचलू शकतात याची जाणीव करून देत आहे. अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आम्ही त्यांच्या उत्पादन ऑफरचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि पॉलिसीधारकांना कमी लाभांश देण्यासाठी व्यवस्थापनासोबत काम करत आहोत.
गैर-सहभागी विमा उत्पादनांमध्ये, विमा कंपन्यांना त्यांचा नफा पॉलिसीधारकांना लाभांशाच्या रूपात वाटून घेणे आवश्यक नाही. तर भागीदारी उत्पादनांमध्ये, विमा कंपन्यांना पॉलिसीधारकांना विमा कंपन्यांना लाभांश द्यावा लागतो.
एलआयसी ही १७ मे रोजी स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये सूचीबद्ध झाली. तेव्हापासून कंपनीचा शेअर त्याच्या IPO च्या इश्यू किंमतीनुसार ९४९ रुपयांच्या पातळीपर्यंत पोहोचू शकला नाही. कंपनीचा शेअर नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजवर ८७२ रुपयांच्या किंमतीला लिस्ट झाला. मंगळवारी कंपनीचा शेअर ५९५.५० रुपयांवर बंद झाला.
परदेशी ब्रोकरेज कंपन्या एलआयसीच्या स्टॉकबद्दल ‘आशावादी’ आहेत. ब्रोकरेज कंपन्यांनी पुढील वर्षासाठी कंपनीच्या स्टॉकचे लक्ष्य खूप उच्च ठेवले आहे. Citi ने १४ ऑक्टोबर रोजीच्या संशोधन अहवालात LIC च्या स्टॉकसाठी १ हजार रुपयांचे लक्ष्य ठेवले आहे. अहवालानुसार, एलआयसी परिपक्व जागतिक कंपन्यांपेक्षा चांगल्या स्थितीत आहे. एलआयसीचा पहिल्या Q1 स्टँडअलोन निव्वळ नफा २.९४ कोटी रुपयांवरून ६८२.८८ कोटी रुपयांवर गेला आहे.
LIC IPO Investors Share Market Government Scheme
