मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – लिस्टिंगसाठी नोंदलेले, मान्यतेसाठी पाठवलेले आणि पुढील महिन्यांत बाजारात येईल अशी अपेक्षा असलेले एलआयसीचे खासगीकरण हे सरकारने देशाच्या घसरत्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या अलीकडील घोषणेने अनेक रिटेल आणि कॉर्पोरेट गुंतवणूकदारांना प्रतीक्षा करण्यास भाग पाडले आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पीय तुटीला भरून काढण्यासाठी उद्दिष्टित आणि १० अब्ज डॉलर्सच्या संभाव्य क्षमतेसह असलेले हे लिस्टिंग एलआयसीला रिलायन्स आणि टीसीएसच्या समकक्ष भारतातील सर्वाधिक मौल्यवान सार्वजनिक नोंदणीकृत कंपन्यांपैकी एक बनवू शकते. एलआयसी आयपीओ भारताचा सर्वांत मोठा आणि बहुप्रतीक्षित लिस्टिंग का आहे याबद्दल सांगताहेत आशिका ग्रुपचे रिटेल इक्विटी रिसर्च प्रमुख अरिजित मालकर.
भारतीय बाजारपेठेत एलआयसीचे सध्याचे स्थान: १९५६ मध्ये स्थापन झालेल्या एलआयसीकडे भारताच्या दोन तृतीयांश देशांतर्गत जीवनविमा क्षेत्राचा वाटा आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ नुसार सुमारे ६४.१ टक्के बाजारवाटा असलेल्या या विमा कंपनीकडून सुमारे ५३० अब्ज डॉलर्सच्या मालमत्तांचे व्यवस्थापन केले जाते, जे भारताच्या जीडीपीच्या सुमारे १६ टक्के आहे. कंपनीचे मूल्यमापन अद्याप निश्चित झालेले नसले तरी त्यांच्याकडे सध्या २००० कार्यालये आणि १५०० सॅटेलाइट कार्यालये आहेत. त्यात एक लाखापेक्षा अधिक कर्मचारी आणि १.३ दशलक्ष एजंट्स देशभरात कार्यरत आहेत.
भारत सरकारचा या कंपनीत १०० टक्के वाटा आहे. या कंपनीने बहारीन, बांग्लादेश, नेपाळ, सिंगापूर आणि श्रीलंका या देशांमध्ये आपल्या मालकीच्या कंपन्या स्थापन करून जागतिक व्याप्ती वाढवली आहे. जीवन विमा क्षेत्रात इतर कंपन्यांपैकी पाचव्या क्रमांकाच्या निव्वळ प्रीमियमसोबत एलआयसीकडे ८२ टक्क्यांपेक्षा अधिक आरओई आहे, जो जागतिक स्पर्धकांच्या तुलनेत सर्वोच्च आहे.
एलआयसीचा आयपीओ भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना कशा प्रकारे देईल: भारतीय अर्थव्यवस्थेला मागील दोनेक वर्षांपासून निधीचा तुटवडा पडू लागला आहे. जागतिक साथीमुळे आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेवर आणखी ताण वाढला आहे. त्यामुळे लाखो लोक बेरोजगारी, दारिद्र्य आणि कर्जबाजारीपणाच्या विळख्यात अडकले आहेत. भारत सरकार खासगीकरणासह अर्थव्यवस्थेतील तूट भरून काढण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला पाठबळ देत आहे आणि हे सुरूवातीच्या नियोजनाच्या तुलनेत आधीच मागे पडलेले कार्य आहे.
त्यांनी व्यापक दृष्टीकोन अंगीकारला असून २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील (पीएसई) समभाग विकून १२०.३ अब्ज उभारले आहेत. एलआयसीच्या आयपीओसाठी अलीकडील घोषणांमधून सुमारे ७.९६ अब्ज डॉलरची अर्थसंकल्पीय त्रुटी भरून काढेल अशी अपेक्षा आहे.
मागील ६५ वर्षांपासून बाजारात असलेली एलआयसी ही दक्षिण आशियन बाजारपेठांमध्ये उत्तम अस्तित्त्वासह एक घराघरात पोहोचलेले नाव ठरली आहे. आगामी आयपीओवर लक्ष देत असताना सरकार रिटेल सहभाग वाढवण्यासाठी उपाययोजना हाती घेत आहे. विविध प्रयत्नांपैकी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे रिटेल गुंतवणूकदारांना देण्यात येणाऱ्या वितरणांवर ०.३५ टक्के ब्रोकरेज होय. त्याशिवाय, एलआयसी पॉलिसीधारकांना त्यांच्यासाठी असलेल्या १० टक्के समभागांचाही फायदा होऊ शकतो. हे त्यांना कमी दरात दिले जाण्याची शक्यता आहे.
अंतिम माहिती: एक वर्षापेक्षा अधिक काळापासून पुढे ढकलण्यात आल्यानंतर एलआयसी इंडियाच्या आयपीओ लिस्टिंगसाठी फायलिंगमुळे देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठांमध्ये अपेक्षा वाढल्या आहेत. कंपनीचे लाखो एजंट्स आणि पॉलिसी धारकांच्या पाठबळावर काम करताना मोठ्या प्रमाणावरील लिस्टिंगमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. भारताकडे सुमारे ८१ दशलक्ष समभाग गुंतवणूकदार आहेत आणि या सकारात्मक पावलामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक प्रभाव पडेल आणि मागील काही वर्षांपासून मागे पडलेल्या अर्थव्यवस्थेचे मजबूतीकरण होईल.
