नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) या देशातील सर्वात मोठ्या विमा कंपनीत निर्गुंतवणूक करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रक्रियेच्या प्रगतीचा आढावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घेतला. एलआयसीचा इनिशिअल पब्लिक ऑफरिंग (आयपीओ) विक्री करण्याच्या दिशेत काय प्रगती झाली, याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी आढावा घेतल्याचे ट्विट अर्थमंत्रालयाकडून करण्यात आले. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन (दीपम) चे सचिव तुहिन कांत पांडे आणि अर्थमंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
या आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत म्हणजेच मार्च २०२१ पर्यंत एलआयसीचा आयपीओ खुला करण्याची सरकारची योजना आहे. हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी १.७५ लाख कोटी रुपयांच्या निश्चित करण्यात आलेल्या निर्गुंतवणूकीचे ध्येय मिळविण्यासाठी एलआयसीचा आयपीओ खूपच महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतो. आतापर्यंत अनेक सार्वजनिक उपक्रमांची समभाग विक्री करून सरकार फक्त ९,३३० कोटी रुपये गोळा करू शकले आहे.
एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीच्या व्यवस्थापनासाठी सरकारने सप्टेंबर २०२१ मध्ये दहा व्यापारी बँकांची नियुक्ती केली होती. यामध्ये गोल्डमॅन सॅक्स, सिटीग्रुप आणि नोमुरा यांचा समावेश आहे. तसेच सिरिल अमरचंद मंगलदास या विधी सल्लागार कंपनीला आयपीओसाठी विधी सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
परदेशी निर्गुंतवणुकीसाठी नियोजन
या आयपीओच्या विक्रीसाठी समभाग भागिदारीचे प्रमाण ठरविण्याचे काम सरकारकडून सुरू आहे. त्याशिवाय एलआयसीमध्ये परदेशी गुंतवणुकदारांना भागिदारी वाढविण्याची मंजुरी देण्याबाबत सरकारकडून विचार सुरू आहे. सेबीच्या नियमांनुसार परदेशी पोर्टफोलियो गुंतवणूकदार कोणत्याही आयपीओमध्ये शेअर खरेदी करू शकतात. परंतु एलआयसीच्या अधिनियमात परदेशी गुंतवणुकीची कोणतीही तरतूद नसल्याने त्यामध्ये आवश्यक संशोधन करण्याच शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने गेल्या जुलैमध्ये एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला होता. निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेत हे सर्वात मोठे पाऊल असल्याचे मानले जात आहे.
