LIC IPO
बहुप्रतिक्षित प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरपैकी एक (आयपीओ), लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एलआयसी) गुंतवणूकदारांच्या समुदायात कुजबुज आणि अपेक्षा निर्माण करीत आहे. भागभांडवलात ५ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी करण्याच्या त्यांच्या योजनेच्या घोषणेपासून, भारतातील सर्वात मोठ्या जीवन विमा कंपनीने काही ट्रेंडसेटिंग निर्देश देखील सादर केले आहेत. निर्गुंतवणुकीच्या एकूण भागापैकी, सुमारे ३५ टक्के प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव आहे. किरकोळ सहभागास बळकटी देण्याच्या उद्देशाने, ही सरकारी मालकीची कंपनी समभाग गुंतवणूक परिसंस्थेत प्रगती करीत आहे.
किरकोळ गुंतवणूकदारांना चालना देण्यासाठी एलआयसीने त्यांच्या पॉलिसीधारकांच्या एकूण समभागांपैकी अंदाजे १० टक्के समभाग बाजूला ठेवले आहेत. ही कंपनीची मार्गदर्शक चाल म्हणून समोर आली आहे, जी आतापर्यंत १०० टक्के सरकारच्या मालकीची आहे. राज्याच्या मालकीच्या ६३.२५ हून अधिक शेअर्ससह सुमारे ३१.६२ कोटी शेअर्स लोकांसाठी खुले असतील. संभाव्य गुंतवणूकदारांना आणखी एक प्रोत्साहन देणारा घटक म्हणजे शेअर्सचे वाटप करताना पॉलिसीधारक सवलत देण्याची त्यांची योजना. या मेगा आयपीओबद्दल माहिती देताहेत आशिका ग्रुपचे रिटेल इक्विटी रिसर्च प्रमुख अरिजित मालकर.
इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करताना सकारात्मक अनुभव: गेल्या काही महिन्यांपासून आयपीओमध्ये सहभाग बऱ्यापैकी वाढला आहे. तथापि, अति सदस्यत्वाच्या अलीकडील अनेक घटनांमध्ये पुष्कळ किरकोळ गुंतवणूकदारांना एकही वाटा मिळालेला नाही. किरकोळ गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एलआयसीने आपल्या पॉलिसीधारकांच्या एकूण समभागांपैकी दहावा भाग बाजूला ठेवला आहे. अलीकडील आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, विमा योजनेत सुमारे २९ कोटी पॉलिसीधारक असतात आणि त्यांचा वैयक्तिक पॉलिसींमध्ये ७४.६ टक्के बाजार वाटा असतो. ‘पॉलिसीहोल्डर रिझर्वेशन पोर्शन’ या नवीन श्रेणीसह, ज्या लोकांचे पॉलिसीधारक म्हणून कंपनीशी दीर्घ संबंध आहेत त्यांना आयपीओमधील हिश्श्यात अतिरिक्त भाग मिळतो.
गेल्या ६५ वर्षांपासून असंख्य धोरणे असल्याने, या विशेष पॉलिसीधारक प्रवर्गाची पात्रता बदलते. निर्देशानुसार केवळ डीमॅट खाते आणि फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत अद्ययावत पॅन क्रमांक असलेले सध्याचे भारतीय पॉलिसीधारक राखीव प्रवर्गात बोली लावू शकतात. याव्यतिरिक्त, अल्पवयीन मुलांच्या पॉलिसीसाठी प्रस्तावित पॉलिसीधारकांसाठी राखून ठेवलेल्या राखीव कोट्यातही पॉलिसी प्रस्तावक प्रवेश मिळू शकतात. रु. २ लाखपर्यंत वाटप मर्यादेसह, ही नवीन श्रेणी गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवेल आणि बाजारातील सर्व रेकॉर्ड मोडेल असा अंदाज आहे.
दुसरीकडे, पॉलिसीधारकांना त्यांचे इक्विटी शेअर्स हवे तसे आणि हवे तेव्हा विकण्याचा फायदा मिळतो. नो लॉक-इन कालावधी आणखी किरकोळ सहभागींना आकर्षित करू शकतो, विशेषत: नवशिक्या इक्विटी गुंतवणूकदारांना.
नवीन आयपीओ ट्रेंडसाठी प्रारंभिक टप्पा: बाजारपेठा बहु-पट किरकोळ गुंतवणूकीची साक्ष देत असताना, हा आयपीओ एलआयसीसाठी संभाव्य गुंतवणूकदारांच्या नवीन घटकास पुढे आणेल. पॉलिसीधारकांच्या नवीन श्रेणीने शेअर वाटपाची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. भारताची सर्वात मोठी विमा कंपनी म्हणून अनेक पॉलिसीधारक देशभरात आहेत. आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ च्या चौथ्या तिमाहीत आरंभ करण्यासाठी तयार, एलआयसीची लोकप्रियता अधिक पॉलिसीधारकांना प्रथम गुंतवणूकदार म्हणून आकर्षित करेल. ज्याप्रमाणे परिस्थिती उद्भवली आहे, रीबेट इश्यूचा आकार आणि आरक्षण पॉलिसीधारकांना सर्वात मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) विमाधारकाचा वाटा मिळवून देण्यास उत्साहित करेल. आयपीओ नियमांमध्ये नवीन नियमांसाठी मार्ग मोकळा होऊ शकेल, ज्यामुळे अधिक किरकोळ सहभागास अनुकूलता लाभेल.
आणखी एक महत्त्वपूर्ण घटक म्हणजे एलआयसी आयपीओ अंतर्गत बोली लावण्याच्या परिस्थितीतील संक्रमण. अलिकडच्या अहवालानुसार सुमारे १.५८ कोटी शेअर्स कर्मचाऱ्यांसाठी, पॉलिसीधारकांसाठी ३.१६ कोटी शेअर्स, आणि किरकोळ गुंतवणूकदार विभागासाठी ९.४१ कोटी शेअर्स राखीव आहेत. पॉलिसीधारक, कर्मचारी आणि किरकोळ विभाग या तिन्ही प्रकारांसाठी स्वतंत्र अर्ज वैध असेल. हे किरकोळ गुंतवणूकदारांना एकापेक्षा जास्त बोली लावण्यास अनुमती देणारे नवे मार्ग उघडते.
थोडक्यात, एलआयसीच्या पॉलिसीधारकांसाठी आयपीओमध्ये, स्वतंत्र श्रेणी निश्चित करण्याचा सरकारचा निर्णय, इक्विटी मार्केटमध्ये उद्घोषणा करत आहे. पॉलिसीधारकांना राखीव भागभांडवल देणे अधिक किरकोळ सहभागास प्रोत्साहित करण्यासारखेच असते. हे सुधारक पाऊल, किरकोळ गुंतवणूकदारांना प्राधान्य आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांपेक्षा अधिक फायदा मिळवून देणारे, भारताच्या इक्विटी संस्कृतीत क्रांती घडविणारी पहिली पायरी ठरू शकते.
