नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) अधिकाऱ्यांकडून एखाद्या व्यक्तीच्या घरी धाड टाकल्याचे अनेकदा दिसून येतं. पण ईडी अधिकाऱ्यालाच दंड भरावा लागल्याचे फार काही दिसत नाही. आता मात्र असेच एक प्रकरण समोर आले असून, चक्क सुप्रीम कोर्टानं ईडी अधिकाऱ्याला एक लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
एका प्रकरणात हायकोर्टाने आरोपीला जामीन दिला होता, मात्र तरीही ईडीनं याला सुप्रीम कोर्टात आवाहन दिलं. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टानं ईडीला तर फटकारलेच शिवाय याचिका दाखल करणाऱ्या आरोपीला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ईडीकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधिशांनी ईडीला फटकारले. तसेच कॅन्सरग्रस्त आरोपीचा जामीन कायम ठेवला. लीगल शुल्क, स्टेशनरीसोबतच कोर्टाचा वेळही वाया घालवला, असे सुप्रीम कोर्टानं ईडीला सुनावलं. तसेच याचिका दाखल करणाऱ्या ईडी अधिकाऱ्याला एक लाखांचा दंड ठोठावला. हा दंड ईडी अधिकाऱ्याला आपल्या पगारातून भरावा लागणार आहे.
न्यायमुर्ती एम आर शाह आणि न्यायमुर्ती एम एम सुंदरेश यांच्या खंडपिठाने परिस्थितीनुसार आरोपीला जामीन मंजूर केला होता. तो कॅन्सरग्रस्त असल्यामुळे हा जामीन मंजूर करण्यात आला होता. सुप्रीम कोर्टाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
फसवणुकीचा आरोप
कॅन्सग्रस्त आरोपी एका खासगी बँकमधील कर्मचारी आहे. त्याच्यावर २४ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी ईडीनं त्या आरोपीला अटक केली होती. १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी हे प्रकरण अलहाबाद हायकोर्टात गेलं होतं. आरोपीचा रुग्णालयातील रिपोर्ट पाहून न्यायालयानं जामीन मंजूर केला होता. हायकोर्टात जामीन मिळाल्यानंतर ईडीने सुप्रीम कोर्टात आवाहन देत याचिका दाखल केली होती. यावर सुप्रीम कोर्टानं शुक्रवारी निर्णय दिला. कोर्टानं आरोपीचा जामीन कायम ठेवलाच. पण याचिका दाखल करणाऱ्या ईडीला चांगलेच फटकारले. त्याशिवाय याचिका दाखल करणाऱ्या अधिकाऱ्याला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. शिवाय दंड भरण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे.
Legal Supreme Court ED Officer Fine
