नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – काही महिला पुरुषासोबत रिलेशनशिपमध्ये आल्यानंतर त्यांच्यासोबत स्वेच्छेने राहतात. परंतु, संबंध बिघडल्यावर पुरुषावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करतात. मात्र, जर महिला स्वच्छेने पुरुषासोबत राहत असेल तर तिला पुरुषाविरोधात असा कोणताही गुन्हा दाखल करता येणार नाही, अशी टिपण्णी एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. या टिपणीसह, सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्कार, अनैसर्गिक गुन्हे आणि गुन्हेगारी धमकीचा आरोपी अन्सार मोहम्मदला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, तक्रारदार स्वेच्छेने नातेसंबंधात होती. त्यामुळे आता जर संबंध खराब झाले असतील, तर ते आयपीसीच्या कलम ३७६(२)(एन) अंतर्गत गुन्ह्यासाठी एफआयआर नोंदवण्याचे कारण असू शकत नाही. राजस्थान उच्च न्यायालयाचा फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम ४३८ अंतर्गत अटकपूर्व जामीनासाठी अन्सारची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
याचिकाकर्त्याने तक्रारदाराशी लग्न करण्याचे आश्वासन देऊन संबंध ठेवले होते आणि त्यांच्या नात्याचा परिणाम मुलाच्या जन्मात झाला होता. त्यामुळे, गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन याचिकाकर्त्याला अटकपूर्व जामीन देण्यास योग्य केस मानत नाही, असे म्हणणे राजस्थान उच्च न्यायालयाने मांडले होते. पण त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, तक्रारदाराने कबूल केले आहे की ती याचिकाकर्त्यासोबत चार वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये होती आणि जेव्हा नातेसंबंध प्रस्थापित झाले तेव्हा ती २१ वर्षांची होती. ती समजत्या वयात असल्याचे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने अपीलकर्त्याला अटकपूर्व जामीन देण्याचा निर्णय घेतला.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या निर्णयाविरुद्धच्या अपीलवर सुनावणी करताना घटनेच्या कलम १३६ अन्वये दिलेले असाधारण अधिकार अत्यंत संयमाने वापरले पाहिजे. जेणेकरून कोणावरही अन्याय होणार नाही. यामध्ये देशातील कोणतेही न्यायालय, न्यायाधिकरण इत्यादींच्या निर्णयांचा समावेश होतो.
Legal Supreme Court Decision on Rape Case
