मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गर्भपाताच्या निर्णयासंदर्भात उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्वाळा दिला आहे. गर्भपात करायचा की गर्भधारणा कायम ठेवायची, हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वस्वी संबंधित महिलेलाच आहे. ती एकटीच याबाबत निर्णय घेऊ शकते, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्या विवाहितेला ३२ व्या आठवडय़ांत गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. गर्भात गंभीर विकृती असल्याचा वैद्यकीय अहवाल असल्याने न्यायालयाने तिला ही परवानगी दिली आहे.
विशिष्ट वेळेनंतर गर्भपात धोकादयक ठरते. गर्भवती महिलेच्या जीवालाही त्यामुळे धोका उद्भवू शकतो. गरोदरपणाचा शेवटचा टप्पा असल्यामुळे गर्भात गंभीर विकृती असली तरीही गर्भपात करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी शिफारस करणारा अहवाल वैद्यकीय मंडळाने न्यायालयात दिला होता. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल अमान्य केला आणि याचिकाकर्त्यां महिलेला गर्भपातासाठी परवानगी दिली.
न्यायालयाचा निर्णय
गर्भातील गंभीर विकृती लक्षात घेता, गर्भधारणा शेवटच्या टप्प्यात आहे किंवा कायद्याने घालून दिलेल्या गर्भपाताच्या कालमर्यादेपेक्षा अधिक आठवडय़ांची आहे, हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. उलट, संबंधित महिलेच्या दृष्टीने गर्भपाताचा निर्णय घेणे सोपे नव्हते, परंतु संपूर्ण माहिती घेतल्यानंतर तिने त्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे आणि तो तिचा आहे. तो तिने एकटीने घ्यायचा आहे. गर्भ ठेवायचा की नाही हे निवडण्याचा अधिकार तिचा असून तो वैद्यकीय मंडळाला नाही, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
हे तर चांगले पालकत्व नाकारण्यासारखेच
केवळ गर्भपाताला विलंब झाल्याच्या कारणास्तव गर्भधारणा कायम ठेवणे म्हणजे जन्माला येणाऱ्या बाळाला निरोगी आयुष्य जगण्याचा अधिकार नाकारणेच नाही, तर निरोगी बाळाला जन्म देण्याचा, चांगल्या पालकत्वाचा महिलेचा अधिकारही नाकरण्यासारखे आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. याशिवाय, गर्भपातासाठी नकार देणे हे तिच्या प्रतिष्ठेचा अधिकार तसेच तिचे पुनरुत्पादक आणि निर्णय स्वातंत्र्य नाकारण्यासारखेही आहे. बाळामध्ये गंभीर विकृती असून ते जन्मल्यास त्याला मानसिक आणि शारीरिक अपंगत्व येईल, असे चाचणीतून स्पष्ट झाल्यानंतर गर्भपाताच्या परवानगीसाठी संबंधित महिलेने न्यायालयात दाद मागितली होती.
Legal Mumbai High Court on Abortion Right
