इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – केवळ जातिवाचक शिवागाळ करणे हा ॲट्रॉसिटी अर्थात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरत नाही. जातीवाचक शिवीगाळ करताना अपमानाचा हेतू सिद्ध होणे आवश्यक आहे, असा निर्वाळा कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याची चिंता देखील न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. ॲट्रॉसिटीबाबात ओडिशा उच्चन्यायालयानेसुद्धा अशाच आशयाचा निकाल दिला होता.
क्रिकेट सामन्यादरम्यान याचिकाकर्ते शैलेश कुमार आणि एका व्यक्तीत हाणामारी झाली होती. जून २०२० मधील या घटनेनंतर शैलेशविरुद्ध जातिवाचक शिवीगाळ केल्याचे पुरावे पोलिसांच्या हाती लागले. यामुळे ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा लावण्यात आला. शैलेश कुमार यांनी खटला रद्द करण्याची विनंती करीत न्यायालयात याचिका दाखल केली. हायकोर्टाने ॲट्रॉसिटीचे आरोप रद्द करीत अंशतः दिलासा दिला. शिवीगाळ करताना अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीचा अपमान करण्याचा हेतू नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
खोट्या गुन्ह्याचे अनेक बळी
केरळ हायकोर्टाचे न्या. ए. बदरुद्दीन यांनी डिसेंबर २०२२ मध्ये एका जामीन अर्जावर निर्णय देताना, अनेक निरपराध व्यक्ती ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या खोट्या गुन्ह्याचे बळी ठरत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. सोबतच हे धक्कादायक वास्तव मनाला चटका लावणारे असल्याची भावना व्यक्त केली.
हेतुपूर्वक अपमान अनिवार्य
ॲट्रॉसिटी कायद्यासाठी सार्वजनिक दृष्टिपथात अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीचा हेतुपूर्वक अपमान अनिवार्य आहे. हेतू या तरतुदीचा आत्मा आहे. केवळ जातीचे नाव घेतल्याने ॲट्रॉसिटी कायद्याचा गुन्हा ठरत नसल्याचे मत कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी नोंदविले.
तर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा नाही
अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीचा अपमान करण्याचा किंवा त्यांना धमकावण्याचा हेतू नसेल तर जातीचे नाव घेऊन शिवीगाळ करणे हा ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरणार नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राधाकृष्ण पट्टनाईक यांनी दिला.
Legal High Court Decision on Atrocity Act
