कायदा मंत्री रिजिजूंनी सरन्यायाधिशांना पत्र लिहिल्याने मोठे वादंग; असं काय आहे त्यात?

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – न्यायालयीन प्रशासकीय कामकाजात सरकारी हस्तक्षेपाची उदाहरण कमी नाहीत. फार पूर्वीपासून हेच चालत आले आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या असो किंवा वेगवेगळ्या शिफारसी असो, न्यायलय आणि सरकारमध्ये कायम खटके उडत आले आहेत. आता आणखी एका नव्या प्रकरणाने वादाला तोंड फोडले आहे.

केंद्रीय विधीमंत्री किरेन रिजिजू यांनी न्यायमूर्ती नियुक्तीच्या प्रक्रियेत केंद्र सरकारने सुचविलेल्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची मागणी केली. यासंदर्भातील पत्र त्यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना लिहीले आहे. त्यामुळे न्यायालय आणि सरकारमध्ये संघर्षाला सुरुवात झाली आहे.

न्यायमूर्तीची नियुक्ती करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंद यंत्रणेमध्ये सरकारी प्रतिनिधींचा समावेश करण्याच्या केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांच्या मागणीवर टीका झाल्यानंतर त्यांनी सोमवारी सारवासारव केली. सरकारची ही मागणी म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा रद्दबातल करताना केलेल्या सूचनेचा पाठपुरावा आहे, असे स्पष्टीकरण रिजिजू यांनी केले. त्यांच्या पत्रावर न्यायवृंदाने अद्याप चर्चा केली नाही. मात्र, केंद्र सरकारच्या या मागणीवर काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने टीका केली आहे.

‘आप’चे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांनी, केंद्राच्या मागणीला ‘अत्यंत घातक’ संबोधले आहे. त्यावर रिजिजू म्हणाले की, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्देशाचा हा अचूक असा पाठपुरावा आहे. घटनापीठाने न्यायवृंद प्रणालीच्या एमओपीची (मेमोरॅण्डम ऑफ प्रोसिजर) पुनर्रचना करण्याचे निर्देश दिले होते, याची आठवणही त्यांनी करून दिली.

नेमके काय घडले?
केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना पत्र लिहिले होते. त्यात न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता आणि सरकारी उत्तरदायित्वासाठी सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदामध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशी सूचना रिजिजू यांनी केली होती. त्यावर विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठवली आहे.

आप, काँग्रेसची टीका
हे अत्यंत धोकादायक आहे. न्यायमूर्ती नियुक्त्यांमध्ये सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप असू नये, असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे. तर काँग्रेसने, सरकार न्यायपालिकेला पूर्णपणे कब्जात घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप केला.

https://twitter.com/LiveLawIndia/status/1615290965794689025?s=20&t=0DiK39_b0vAUCGQFqb_ujQ

Law Minister Kiren Rijiju Letter to Chief Justice of India Controversy