मुंबई – लवासा प्रकल्पाच्या विरोधातील एका जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने शरद पवार आणि कुटुंबियांवर ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा लवासाचा विषय चर्चेत आला आहे. न्यायालये सवंग प्रसिद्धीसाठी शेरेबाजी करीत असल्याचे अलीकडे वारंवार दिसू लागले आहे. काय आहे नेमकी लवासाची वस्तुस्थिती? सविस्तर ऐकण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
