मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सर्वसामान्यांनी जर कर्जासाठी बँकेत अर्ज केला तर त्याला सतरा चकरा मारायला लावतात. नानाविध कागदपत्र मागतात. आणि जर कर्ज दिलेच तर जणू तुमच्यावर उपकार केले असा आविर्भाव असतो. त्यातच एखादा कर्ज भरण्यास असमर्थ ठरला तर त्याला धमक्या दिल्या जातात. त्याला रडवून सोडले जाते. आणि त्याची मालमत्ताही जप्त केली जाते. मात्र, गेल्या ५ वर्षातील बँकांना अनेक बड्या धेंडांनी लुटल्याचे स्पष्ट होत आहे. विशेष म्हणजे, बँका या धेंडांचे काहीच करु शकलेल्या नाहीत. त्यामुळेच त्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज बुडले आहे. यात सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे, हे सर्व पैसे सर्वसामान्यांचे आहेत.
सुमारे 5 वर्षांमध्ये अनेक व्यावसायिकांनी देशाची लाखो कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. या व्यावसायिकांनी आपल्या कंपन्यांच्या नावे बँकामधून कोट्यावधी रुपयांचे कर्ज घेतले आणि ते गायब झाले. अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील अनेक बँकांनी सुमारे 10 लाख कोटी रुपयांची कर्ज बुडीत खात्यात टाकली आहेत. बुडीत खाते म्हणजे, कर्ज म्हणून दिलेली रक्कम परत मिळण्याची जराही शक्यता नाही.
भारतातील २५ थकबाकीदारांनी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ५८ हजार ९५८ कोटी रुपये थकवल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. हे थकबाकीदार व्यक्ती किंवा कंपन्या आहेत ज्यांच्याकडे बँकांचे कर्ज फेडण्याची क्षमता आहे. मात्र त्यांनी कर्ज फेड टाळण्यासाठी जाणूनबुजून स्वत:ला दिवाळखोर घोषित केलेले आहे. वित्तराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी याबाबतची माहिती संसदेत दिली. २०२२ या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस विलफुल डिफॉल्टर्सची संख्या २७९० होती जी २०२१ च्या २८४० च्या तुलनेत कमी आहे, अशी माहिती भागवत कराड यांनी दिली.
विशेष म्हणजे या कर्जदारांनी घेतलेले कर्ज राईट ऑफ करण्यात आले आहे. राईट ऑफ म्हणजे थकीत कर्जाच्या यादीतून तेवढी रक्कम वगळण्यात येते. याचा अर्थ ती, कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीकडून वसूल करण्यात येणार नाही असा होत नाही. मात्र थकीत कर्जाच्या यादीतून त्या रकमेचा उल्लेख वगळण्यात येतो. देशातील बँकांनी गेल्या पाच वर्षांत सुमारे तब्बल लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली आहेत. अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. कराड म्हणाले की, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात बँकांची बु़डीत खात्यातील रक्कम मागील आर्थिक वर्षातील २,०२,७८१ कोटी रुपयांच्या तुलनेत एकूण१,५७,०९६ कोटी रुपयांवर आली आहे.
वर्ष २०१९-२० मध्ये ही रक्कम २,३४,१७० कोटी रुपये होती, जी २०१८-१९ मधील २,३६०,२६५ कोटी रुपयांच्या पाच वर्षांच्या विक्रमी पातळीपेक्षा कमी होती. २०१७-१८ मध्ये बँकांनी १,६१,३२८ कोटी रुपये राइट ऑफ केले होते. गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत (२०१७-१८ ते २०२१-२२) एकूण बँकांनी एकूण ९,९१,६४० कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली असल्याचेही कराड यांनी सांगितले. गेल्या चार वर्षांत कर्ज बुडवणाऱ्यांची संख्या १०,३०६ असल्याची माहिती कराड यांनी दिली. २०२०-२१ मध्ये सर्वाधिक विलफुल डिफॉल्टर होते. त्या काळात २,८४० जणांनी कर्ज फेडले नाही. पुढच्या वर्षी ही संख्या २,७०० होती. मार्च २०१९ अखेर अशा थकबाकीदारांची संख्या २,२०७ होती, जी २०१९-२० मध्ये वाढून २,४६९ झाली.
या संदर्भात डिफॉल्टर्सचे तपशील शेअर करताना कराड म्हणाले की, गीतांजली जेम्स लिमिटेड या यादीत अग्रस्थानी आहे. त्यापाठोपाठ एरा इन्फ्रा इंजिनिअरिंग , कॅनकास्ट स्टील अँड पॉवर लिमिटेड, आरइआइ अॅग्रो लिमिटेड आणि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड यांचा क्रमांक लागतो. फरारी हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सीची कंपनी गीतांजली जेम्सवर बँकांचे ७,११० कोटी रुपये आहे.
Last 5 Year 10 lakh Crore Loan Write Off
Defaulters Finance Ministry Bank
Banking Robbery Crime
