नवी दिल्‍ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- मुंबई बंदर प्राधिकरणाने आसाम सरकारला ६० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर २ एकर (४ बिघा) जमीन दिल्याची घोषणा आज केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी केली. मुंबईतील कुलाबा या मोक्याच्या ठिकाणी असलेला हा भूखंड आसामच्या विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने देण्यात आला असून, यामुळे आसामसाठी आपल्या जनतेला थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी आवश्यक सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा मार्ग प्रशस्त होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील जनतेच्या दीर्घकालीन गरजा पूर्ण करू शकेल अशा, समर्पित केंद्र किंवा पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी जमीन वाटपाची मागणी आसामच्या मुख्य सचिवांनी केंद्रीय मंत्रालयाकडे एका लेखी विनंतीद्वारे केली होती, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आजच्या घोषणेतून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि सामाजिक कल्याण या क्षेत्रांमध्ये लोककेंद्रित प्रकल्पांच्या आखणी आणि अंमलबजावणीसाठी आसामला पाठबळ देण्याप्रति आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त केली आहे.
हा एक जनता प्रथम या तत्त्वाला अनुसरून हाती घेतलेला उपक्रम आहे. ही जमीन आसाम सरकारला 60 वर्षांसाठी उपलब्ध करून देत, केंद्र सरकारने भावी पिढ्यांना उपयोगी पडतील अशा महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीचा मार्ग प्रशस्त केला आहे असे सोनोवाल यांनी यावेळी सांगितले. हा प्रकल्प आसामच्या लोकांच्या गरजा आणि आकांक्षा लक्षात घेऊन विकसित केला जाणार आहे.
मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या कुलाबा परिसरातील हा प्रकल्प आसामच्या लोकांची मोठी आकांक्षा पूर्ण करेल – मुंबईत त्यांना अशी सुविधा मिळेल जी रुग्ण, विद्यार्थी किंवा उद्योजक कोणाच्याही गरजा पूर्ण करेल.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की विकासाच्या विशिष्ट योजना विचाराधीन असून आरोग्यसेवा आणि शैक्षणिक गरजांपासून ते कल्याणकारी आणि सामाजिक सेवा सुविधांपर्यंत तसेच उद्योजकांसाठी एक इनक्युबेशन सेंटर म्हणून काम करण्यापर्यंत उच्च सार्वजनिक उपयुक्ततेच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. 60 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यामुळे सरकारला शाश्वत प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि लवचिकता मिळेल.
सर्बानंद सोनोवाल यांनी या उपक्रमामागील दृष्टिकोन अधोरेखित करताना सांगितले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी नेहमीच यावर भर देतात की ईशान्येकडील राज्ये तेथील सक्षम जनतेच्या बळावर विकासाची महासत्ता बनले पाहिजेत. आजचा निर्णय हा आत्मनिर्भर ईशान्य भारताच्या सर्वसमावेशक आणि शाश्वत दृष्टिकोनाच्या पूर्ततेच्या दिशेने आणखी एक पाऊल आहे. मुंबई हे एक आर्थिक केंद्र आहे. या भूखंडच्या विकासामुळे, आसाममधील उद्योजकांनाही या महानगरी मुंबईत संधी मिळू शकतील असा आम्हाला विश्वास आहे”. नव्याने वाटप झालेली जमीन या विकास प्रवासाला नवीन गती देणार असून त्याचे फायदे तळागाळापर्यंत पोहोचतील.
