मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– राष्ट्रीय कृषी आयोगाच्या शिफारशींनुसार 5000 प्राण्यांमागे एक पशुवैद्यक असणे आवश्यक असून सध्या राज्यात 3 कोटी 30 लाख पशुधन असून, या सेवांसाठी पुरेसे पशुवैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध नाही. या पार्श्वभूमीवर पशुवैद्यकीय शिक्षण आणि पशुसंवर्धन सेवांच्या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला असून लवकरच 3000 पशुवैद्यकांची पदे भरण्यात येत असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानपरिषदेच्या लक्षवेधी उत्तरामध्ये दिली.
सध्या अकोला, सांगली, बारामती आणि परभणी येथे नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालये मंजूर करण्यात आली आहेत. शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शुल्कवाढ होणार नाही. तसेच, खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही शुल्क नियमन प्राधिकरणामार्फत शुल्क निश्चित केले जाणार आहे. शासनाने खासगी महाविद्यालयांना परवानगी देताना कठोर निकष ठेवले असल्याचेही पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे म्हणाल्या.
पशुवैद्यकीय सेवा मजबुतीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले असून शासनाने श्रेणी-1 पशू रुग्णालयांमध्ये पदवीधारक पशुवैद्यक असणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे राज्यात 3000 हून अधिक पशुवैद्यकांची आवश्यकता भासणार आहे. पशुवैद्यकीय परिषद अधिनियमाच्या अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे पशुधनासाठी अधिक चांगल्या वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होणार असल्याचे मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांसंदर्भात विधानपरिषद सदस्य अरूण लाड यांनी लक्षवेधीद्वारे प्रश्न विचारला होता. यावेळी विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, सदाभाऊ खोत, अभिजित वंजारी यांनी उपप्रश्न विचारले.
