मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सहकार व पणन विभागासाठी 1 हजार 512 कोटी रुपयांची भरीव अशी तरतूद करून शेतकरी बांधवांच्या हिताचा आणि सहकार व पणन क्षेत्र अधिक सक्षम करणारा राज्याचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडला आहे, अशी प्रतिक्रिया सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली आहे. पाटील म्हणाले की, या अर्थसंकल्पात नियमित पीक कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपये अनुदान देण्याचे घोषित केले आहे.या अनुदानाचा लाभ अंदाजे 20 लाख शेतकरी बांधवांना होणार असून त्‍याकरिता सन 2022-23 मधे 10 हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तसेच भूविकास बँकेच्या 34 हजार 788 कर्जदार शेतकऱ्यांची 964 कोटी 15 लाख रूपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून कर्मचाऱ्यांची 275 कोटी 40 लाख रूपये एवढी देणी अदा करण्याचेही ठरविले आहे.
डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेची व्याप्ती वाढवून खरीप हंगाम 2021 पासून शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज पुरवठा करण्यात येत आहे. या योजनेमुळे पीक कर्ज वाटपात वाढ झाली असून फेब्रुवारी 2022 अखेर 41 हजार 55 कोटी रुपये कर्जाचे वाटप झाले आहे. सन 2022-23 मधे व्याज सवलत योजने अंतर्गत 911 कोटी रुपये निधी सुमारे 43 लाख 12 हजार शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी विशेष कृती योजना-विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापूस व सोयाबीन लागवडीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. तेथील सर्व शेतकऱ्यांची उत्पादकता प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आणि मूल्यसाखळी विकासासाठी विशेष कृती योजनेकरीता येत्या ३ वर्षात १ हजार कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी पायाभूत सुविधांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची 100% परतफेड शासनाकडून करण्यात येणार आहे. येत्या दोन वर्षात या योजनेत सुमारे 10 हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
खरीप व रब्‍बी हंगाम 2021-22 अंतर्गत राज्य सरकारने 1 कोटी 50 लाख 58 हजार क्विंटल धानाची व 7 लाख 96 हजार क्विंटल भरड धान्याची खरेदी केली आहे. आगामी रब्‍बी व खरीप हंगाम 2022-23 अंतर्गत 2 कोटी 33 लाख 60 हजार क्विंटल धानाची व 32 लाख 32 हजार क्विंटल भरड धान्याची खरेदी अपेक्षित असून दोन्ही हंगामांकरीता 6 हजार 952 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
कृषी निर्यात धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. निर्यातक्षम विविध 21 शेतमालांचे जिल्हानिहाय क्लस्टर तयार करून तिथे पायाभूत सुविधांचा विकास करुन प्रशिक्षणाव्दारे सेंद्रिय व पारंपरिक तसेच जी. आय. टॅग प्राप्त कृषीमालाच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
सहकार हा महाराष्‍ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. राज्यातील 20 हजार 761 प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण करुन त्यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या “कोअर बॅंकींग सिस्टीम”शी जोडण्यात येईल. येत्या तीन वर्षात त्यासाठी 950 कोटी रूपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.
अर्थव्यवस्थेला चालना देत सहकार व पणन क्षेत्र अधिक सक्षम करून बाजारसमित्यांचे बळकटीकरण करणारा आणि शेतकरी बांधवांना दिलासा देणारा असा अर्थसंकल्प मांडला आहे असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.
