नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कौटुंबिक वादविवाद जेव्हा होतात तसेच हुंड्यावरून भांडण -तंटे तेव्हा कायदा हा नेहमी महिलांच्या म्हणजेच पत्नीच्या बाजूने असतो, असे म्हटले जाते. या वक्तव्यामध्ये किंवा आरोपांमध्ये फारसे तथ्य नाही, असा देखील युक्तिवाद केला जातो. परंतु आता या संदर्भात असे म्हटले जाते की, महिलांसंदर्भातील कायद्याचा गैरवापर होत आहे असे दिसून येते. खुद्द न्यायालयाने देखील या संदर्भात मत नोंदविले आहे. कारण हुंडाविरोधी कायद्याच्या गैरवापरावरून कोलकाता न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. काही महिलांनी भारतीय दंड विधान आयपीसी कलम ४९८ ए चा दुरुपयोग करून कायद्याची दहशत पसरवली आहे असे न्यायालयाने निरिक्षण नोंदवले.
कायदा महिलांच्या उपयोगासाठी
असे म्हटले जाते की, हुंडा विरोधी कायदा हा महिलांना त्यांच्या पती आणि सासरच्यांच्या छळापासून संरक्षण देण्यासाठी बनवण्यात आला होता. या प्रकरणी पत्नीने लावलेल्या आरोपाविरोधात पती आणि त्याच्या कुटुंबाने न्यायालयाने दाद मागितली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे मत मांडले. न्या. सुभेंदू सामंत यांनी एका महिलेने तिच्या सासरच्या पक्षकाराविरोधात दाखल केलेली याचिका रद्दबातल केली. हा कायदा महिलांच्या उपयोगासाठी आणला होता. आता त्याच्या खोट्या तक्रारी येत आहेत. इतकेच नव्हे तर या कायद्याचा गैरवापर होत आहे. ब्लॅकमेल आणि बदला घेण्यासाठी अस्त्र म्हणून अशा कायद्यांचा वापर सर्रासपणे होतो. हा एक प्रकारे रौलेट कायदा आहे. खूप संशोधन आणि अभ्यास करून कायदा बनवायला पाहिजे किंवा त्यात बदल करायला हवा, असे काही पती म्हणतात.
वैयक्तिक शत्रुत्व काढण्यासाठी
एका घटनेमध्ये पतीपासून वेगळे राहणाऱ्या महिलेने ऑक्टोबर २०१७ मध्ये पतीच्या विरोधात मानसिक व शारीरिक क्रूरपणाचा आरोप करून तक्रार दाखल केली होती. पोलिसांनी काही साक्षीदार व शेजाऱ्यांचे जबाब नोंदवले. मात्र, न्यायालयाने ते पुरेसे ठरवले नाहीत. डिसेंबर २०१७ मध्ये आणखी एक तक्रार या महिलेने करून पतीच्या कुटुंबांच्या नावाने मानसिक व शारीरिक छळ केल्याची तक्रार केली. शारीरिक व मानसिक छळ झाल्याचा आरोप महिला याचिकादाराने न्यायालयात केला. न्यायालयात साक्षीदारांनी दिलेल्या साक्षीतून याबाबत कोणतेही सत्य उघड होत नाही, त्यात आरोपी पतीला फसवले जाऊ शकते. पोलिसांच्या केस डायरीच्या वैद्यकीय माहितीत या महिलेच्या अंगावर कोणतीही जखम झाल्याची नोंद नाही. एका शेजाऱ्याने पती-पत्नीच्या भांडणाबाबत ऐकले. दोन व्यक्तींमध्ये भांडण झाले. याचा अर्थ कोण हल्लेखोर होता व कोण पीडित, असा होत नाही. हुंड्याच्या प्रथेचे प्रकरण हे केवळ वैयक्तिक शत्रुत्व काढण्यासाठी केला. त्यामुळे खटल्यातील सर्व बाबी पाहता याचिका रद्द करणेच योग्य आहे. हा खटला सुरू राहिल्यास न्यायालयाच्या वेळेचा अपव्यय असेल, असे न्यायमूर्तींनी सांगितले.
कायद्याचा गैरवापर
न्यायमूर्तींनी पुढे असे सांगितले की, कलम ४९८ ए हे समाजातील हुंड्याविरोधी प्रथांना आळा घालण्यासाठी लागू करण्यात आले होते. परंतु अनेक प्रकरणात असं पाहायला मिळते की, या कायद्याचा गैरवापर करून कायद्याचा दहशतवाद पसरवला जातोय. कलम ४९८ ए अंतर्गत सुरक्षेची व्याख्या छळ आणि यातना ही केवळ तक्रारदाराच्या उल्लेखाप्रमाणे सिद्ध करता येत नाही. तसेच रेकॉर्डवर उल्लेख केलेले मेडिकल पुरावे आणि साक्षीदार यांच्या साक्षीने व्यक्ती किंवा त्याच्या कुटुंबाविरोधात कुठलाही गुन्हा सिद्ध होत नाही. न्या. सुभेंद्रु सामंत यांच्या खंडपीठाने महिलेच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने कनिष्ठ न्यायालयाकडून सुरु असलेल्या खटल्याच्या कार्यवाहीला रद्द केले. वास्तविक तक्रारदाराकडून पतीविरोधात लावलेले आरोप केवळ तिच्या बोलण्यात आहे. हे कुठलेही दस्तावेज अथवा मेडिकल रिपोर्ट यावरून सिद्ध झाले नाहीत, असे दिसून येते.
Kolkata High Court Womens Act 498A Misuse Harassments
Dowry Case Legal Petition Hearing Protect Husband Wife Family
