शिर्डी (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – किसान सभेच्या माध्‍यमातून करण्यात आलेल्‍या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून, शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी प्रदीर्घ चर्चा केली आहे. हे प्रश्न सोडविण्‍याचे आश्‍वासन त्‍यांना दिले आहे. फार प्रतिष्‍ठेचा प्रश्न न करता हा मोर्चा स्‍थगित करावा. असे आवाहन महसूल, पशुसंवर्धन व दूग्‍ध व्‍यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले आहे.
अकोले येथून विविध मागण्‍यांकरीता किसान सभेच्या माध्‍यमातून लोणी येथे येणाऱ्या मोर्चा संदर्भात माध्‍यमांशी बोलताना महसूलमंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांना आपल्‍या मागण्‍यांसाठी मोर्चा काढण्‍याचा पूर्णपणे आधिकार आहे. नाशिक ते मुंबई असा लाँगमार्च शेतकऱ्यांनी काढला होता. त्‍याच वेळी त्‍यांच्‍या मागण्यांबाबत मुख्‍यमंत्री आणि उपमुख्‍यमंत्र्यांच्‍या स्‍तरावर चर्चा होवून हे प्रश्न सोडविण्‍याबाबत त्‍यांना आश्‍वासित केले आहे.
अकोले येथून निघणाऱ्या मोर्चाच्‍या पार्श्‍वभूमीवर आपण काल मंगळवारी मुंबई येथे शेतकरी प्रतिनिधीं समवेत साडेचार तास बैठक करुन प्रत्‍येक मुद्यावर चर्चा केली आहे, त्‍यांच्‍या शंकाचे निरसन केले आहे. महसूल विभागाच्‍या संदर्भात असलेल्या त्‍यांच्‍या मागण्यांबाबत प्रशासनास काही आदेशही दिले आहेत. वनजमिनींवरील अतिक्रमण काढण्‍याला स्‍थगितीही दिली असल्‍याचे महसूलमंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले.
आता उर्वरित मागण्यांबाबत असलेल्या कायद्याच्‍या अडचणी दुर करण्‍यासाठी थोडा कालावधी द्यावा लागेल. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे. परंतू आजच सर्व मागण्या मान्‍य कराव्‍यात असा आग्रह धरणेही योग्‍य नाही. इतर विभागाच्‍या संदर्भात असलेल्या मागण्यांबाबत संबधित मंत्र्यांशी चर्चा करावी लागेल. आज सर्वच तालुक्‍यांमध्‍ये बाजार समित्‍यांच्‍या निवडणूका सुरु आहेत. त्या विभागाचे मंत्री सुध्‍दा निवडणूक प्रक्रीयेत आहेत. त्‍यामुळे पुन्‍हा ३ मे रोजी या प्रश्‍नांबाबत चर्चा करण्‍याबाबत आपण काल या शेतकरी प्रतिनिधींशी बोलणी केली आहे. शासनाने हा विषय कुठेही प्रतिष्‍ठेचा केलेला नाही. आंदोलनकर्त्‍यांनी सुध्‍दा फार प्रतिष्‍ठेचा न करता शासनाची विनंती मान्‍य करावी.
वाढता उष्‍मा तसेच पावसाचीही वर्तविलेली शक्‍यता लक्षात घेवून शेतकऱ्यांचे हाल होवू नयेत, हीच आमची या पाठीमागील भूमिका आहे. तुमच्‍या मागण्या मान्‍य करण्‍यासाठी शासनाने चर्चेची दारे खुली ठेवली आहेत. असेही ना.विखे पाटील यांनी शेवटी सांगितले.
मुंबईतील बैठकीत काय झाले
“राज्यातील शेतकरी, आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांसंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक आहे. उपसमितीसमवेत अखिल भारतीय किसान सभेने मांडलेल्या मागण्यांबाबत पुढील आठवड्यात सविस्तर चर्चा करण्यात येईल,” असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे अखिल भारतीय किसान सभा यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, नाशिक विभागाचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सिद्धराम सालिमठ यांच्यासह अखिल भारतीय किसान सभेचे डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, ॲड. अण्णा शिंदे, डॉ.उदय नारकर, किसन गुजर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
परंपरागत पद्धतीने आदिवासी कसत असलेल्या जमिनी, वनहक्क दावे, वनाधिकार, देवस्थान जमीन, वरकस इत्यादी जमिनी, घरांच्या तळ जमिनी, हिरडा, शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमाफी, दुग्ध पदार्थ आयात आणि दूध प्रश्न, जमीन अधिग्रहण आणि पुनर्वसन, शेतमालाचे भाव, कांद्याचा प्रश्न, वनांमधील अतिक्रमणे, गायरान जमिनी, शेतकऱ्यांना बारा तास वीज, शेती विषयक कर्ज आदी विविध मुद्यांवर सुमारे तीन तास चाललेल्या या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.
यावेळी अखिल भारतीय किसान सभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विविध मागण्या मांडल्या. नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतकरी, कामगार, शेतमजूर, कर्मचारी श्रमिकांचे मुलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे. शेतकरी, आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांवर राज्य शासन सकारात्मक असून याबाबत पुढील आठवड्यात विस्तृत बैठक घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.
Kisan Sabha Demands Revenue Minister Meet Decision
