इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
राज्यभर मान्सूनपूर्व अवेळी पावसाने शेतीचे, शेती पिकांचे व शेतजमिनीचे अतोनात नुकसान होत आहे. खरीप पूर्व मशागतीची कामे यामुळे संपूर्णपणाने वाया गेली असून फळबागा, भाजीपाला व इतर उभ्या पिकांना पावसाचा मोठा फटका बसला आहे. कमी वेळामध्ये अधिक पाऊस पडत असल्यामुळे शेतजमिनी व बांधबंधिस्ती अनेक ठिकाणी वाहून जात आहे. राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगत किसान सभेने तातडीने मदतीची मागणी केली आहे.
राज्यात खरीप हंगामाची तयारी करण्यात शेतकरी गुंतला असताना शेतकऱ्यांवर व शेतीवर ओढवलेल्या या संकटामुळे हंगाम धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. मान्सूनपूर्व होत असलेल्या या अतिवर्षणाचा खरीप हंगामावर काय परिणाम होऊ शकतो व त्यावर काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत याबाबत कृषी विद्यापीठे व कृषी तज्ञ यांनी सजगपणाने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याची आवश्यकता आहे.
राष्ट्रीय आपत्ती सहायता निधी अंतर्गत शेतकऱ्यांना मदत करण्याची कारवाई राज्य सरकारने तातडीने सुरू केली पाहिजे. केंद्र सरकारने याबाबत राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद तातडीने दिला पाहिजे व आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत केली पाहिजे. राज्य व केंद्र सरकारने याबाबत तातडीने पावले उचलावीत अशा प्रकारचे आवाहन अखिल भारतीय किसान सभा करत आहे.
राज्य सरकारने पीक विमा योजनेमध्ये केलेल्या बदलाचा अत्यंत वाईट परिणाम शेतकऱ्यांवर होणार आहे. शेतकऱ्यांना ज्या तरतुदी अंतर्गत सर्वाधिक भरपाई मिळत होती त्या प्रमुख चार तरतुदी राज्य सरकारने पीक विमा योजनेतून काढून टाकल्या आहेत. राज्य सरकारने कृषी योजना व पीक विम्याचे पैसे लाडक्या योजनांकडे वळवण्याचा घाट घातला असून पीक विमा योजनेतील बदल त्याचीच फलनिष्पत्ती आहे. राज्य सरकारने येऊ घातलेले संकट पाहता पीक विमा योजनेत केलेले बदल मागे घ्यावेत व शेतकऱ्यांना अधिक सहाय्यभूत होतील अशा प्रकारचे बदल करून सक्षम पीक विमा योजना राज्यात राबवावी अशी मागणीही किसान सभा करत असल्याचे डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले.
