नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– कार्यरत असलेल्या किसान क्रेडिट कार्ड रक्कमेत मार्च 2014 मधील रु 4.26 लाख कोटींच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक वाढ झाली असून डिसेंबर 2024 अखेरीस त्या रकमेने रु 10.05 लाख कोटींचा टप्पा पार केला आहे. याचा अर्थ असा आहे कि शेतकऱ्यांना कृषीविषयक कामासाठी उपलब्ध असलेल्या परवडणाऱ्या दरातील खेळत्या भांडवलासाठीच्या कर्जाच्या रकमेत वाढ झाली आहे. यामुळे सनदशीर मार्गाने मिळणाऱ्या कर्जाची सहज उपलब्धता वाढलेली दिसत असून खाजगी सावकारांकडून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जातली घट यातून प्रतिबिंबित होत आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)ही एक बँकिंग सेवा असून त्याद्वारे शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशकांसारखी कृषीविषयक उत्पादने विकत घेण्यासाठी, तसेच आवश्यक रोख रक्कमेची गरज भागवण्यासाठी परवडणाऱ्या दराने पतपुरवठा केला जात आहे. पशुपालन, दुग्धव्यवसाय व मासेमारीसारख्या कृषीसंबंधित इतर कामांकरता खेळते भांडवल पुरवण्यासाठी 2019 सालापासून या योजनेचा विस्तार केला गेला होता.
सुधारित व्याजदर अनुदान योजनेच्या (MISS) अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्डावर शेतकऱ्यांनी बँकांकडून घेतलेल्या रु 3 लाखांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या कर्जावरील एकूण व्याजदरातील 1.5% व्याज भारत सरकार भरत असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना हे कर्ज 7% इतक्या सवलतीच्या दरात उपलब्ध होत आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांचे कर्ज ठरलेल्या मुदतीत फेडल्यास व्याजदरात अतिरिक्त 3% सवलत दिली जाते, त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना हे कर्ज 4% इतक्या कमी दरात उपलब्ध होत आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सहज पतपुरवठा व्हावा यासाठी रु 2 लाखांपर्यंतचे कर्ज विना तारण दिले जात आहे.
अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्प 2025-26 च्या भाषणात या सुधारित व्याजदर अनुदान योजनेची (MISS) पूर्वीची रु 3 लाखांची मर्यादा वाढवून आता रु 5 लाख केली असल्याने शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होईल.
कार्यरत किसान क्रेडिट कार्डांवर 31.12.2024 पर्यंत रु 10.05 लाख कोटी देण्यात आले असून त्याचा लाभ 7.72 कोटी शेतकऱ्यांना झाला आहे.
