नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- नाशिकच्या भविष्यातील पाण्याची गरज भागविण्यासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण असलेल्या त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील किकवी पेयजल प्रकल्पाला आज राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या विशेष पाठपुराव्यामुळे राज्य मंत्री मंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. ऑगस्ट महिन्यातील राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय मंजुरीसाठी होता. मात्र राज्याच्या महाधिवक्ता सल्ल्यासाठी निर्णय राखीव ठेवण्यात आला होता. अखेर आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या मंजुरीमुळे नाशिक शहराच्या भविष्यातील वाढीव लोकसंख्येसाठी होणाऱ्या पाणी टंचाईचा प्रश्न मिटणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील गंगापूर धरण पूर्ण होऊन ६५ वर्षे झाल्यामुळे त्यामध्ये गाळ साठा मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. सन २००२ मधील मेरीच्या अहवालानुसार गंगापूर धरणाच्या जिवंत साठ्यामधून ४३.७४९ दलघमी इतका साठा कमी झाला आहे. गंगापूर धरणाचा साठा पुनर्स्थापित करण्यासाठी या धरणाच्या उर्ध्व बाजूस किकवी नदीवर ७०.३६ दलघमी क्षमतेचे (६०.०२ दलघमी उपयुक्तसाठा) नवीन धरण बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर योजनेच्या रुपये २८३.५४ कोटी खर्चास दि.२६ ऑगस्ट, २००९ अन्वये शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली होती.
या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली १७२.४६८ हेक्टर पर्यायी वनजमीन दि.२८ डिसेंबर २०१० अन्वये वनविभागाकडे वर्ग करण्यात आलेली आहे. वनजमीन हस्तांतरण प्रस्तावास तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांच्या पाठपुराव्यामुळे भारत सरकार पर्यावरण आणि वन विभागाच्या तत्कालीन मंत्री जयंती नटराजन यांनी दि.२८ फेब्रुवारी २०१४ अन्वये मान्यता दिलेली असून केंद्र शासनाकडून या प्रकल्पाच्या पर्यावरण प्रस्तावास दि.२९ सप्टेंबर २०१४ अन्वये मान्यता मिळालेली आहे. सदर प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील १० गावातील ७३४.५४२ हेक्टर खाजगी जमिनीच्या भूसंपादनासाठी संयुक्त मोजणी पूर्ण झालेली असून भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. या प्रकल्पामुळे नाशिक शहराच्या मधून वाहत असलेल्या गोदावरी नदीचे पूरनियंत्रण,०.५० मे.वॅट वीजनिर्मिती,आदिवासी क्षेत्रात सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचा अप्रत्यक्ष लाभ होणार आहे.
या कामाचे कार्यारंभ आदेशसुद्धा देण्यात आलेले आहे. मात्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशी यादीमध्ये सदर प्रकल्पाचा समावेश असल्यामुळे कंत्राटदाराबरोबरचा निविदा करार दि. ३ डिसेंबर २०१६ रोजी स्थगित करण्यात आलेला होता. मात्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या चौकशीमध्ये या योजनेमध्ये दोष आढळून आलेला नाही. जायकवाडी प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागामध्ये नव्याने साठे निर्माण करण्यास प्रतिरोध करण्यासाठी मा.उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे दि. १७ ऑक्टोंबर २०१३ रोजी जनहित याचिका दाखल आहे. मात्र दि.३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी मान्यता मिळालेल्या गोदावरी खोऱ्याच्या जल आराखड्यातील खंड क्र. २ पृष्ट क्र.२७९ आणि अ.क्र.१५१ वर या प्रकल्पाचा समावेश आहे.त्यामुळे या योजनेच्या कामाला मा.उच्च न्यायालय किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कोणतीही अडचण नसल्याने या प्रकल्पाचे काम सुरु करण्यासाठी भुजबळ यांचा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. त्यांच्या या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे.
या प्रकल्पामुळे नाशिक शहराच्या भविष्यातील वाढीव लोकसंख्येसाठी होणाऱ्या पाणी टंचाईचा प्रश्न उद्भवणार नाही. तसेच नाशिक शहराच्या मध्यभागातून वाहत असलेल्या गोदावरी नदीचे पुर नियंत्रण करणे शक्य होईल. प्रकल्प पूर्ण झाल्याने त्यावर १.५० मे. वॅट इतकी वीज निर्मिती होवून विजेचे भारनियमन कमी होण्यास मदत होणार आहे. धरणाच्या बुडीत क्षेत्रास लागून वन क्षेत्र असल्यामुळे वन क्षेत्र व वन्य प्राणी यांचा विकास करण्यात येऊन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आदिवासी क्षेत्रातील सिंचन पिण्याचे पाण्यासाठी अप्रत्यक्ष लाभ शक्य होणार आहे.
