इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्रात काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यामध्ये तीव्र संघर्ष दिसून आला होता, असाच प्रकार सध्या केरळमध्ये घडत आहे. वास्तविक पाहता राज्यपाल हे घटनात्मक पद असून कोणत्याही राज्यपालाने राजकीय हस्तक्षेप करू नये किंवा राज्याच्या राजकारणात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभाग घेऊ नये, असा अलिखित नियम आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यपाल हे जणू काही केंद्र सरकारच्या हातातील बाहुले बनले आहेत, असे म्हटले जाते. याचा वारंवार प्रत्यय अनेक राज्यांमध्ये येताना दिसतो.
सध्या कुलगुरूपदाच्या नियुक्तीवरून केरळमध्ये राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील संघर्ष तीव्र बनलेला दिसून येत आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी सोमवार दि.२४ ऑक्टोबर रोजी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्यावर तीव्र टीका केली आहे. राज्यातील ९ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंचा राजीनामा मागितल्याबद्दल त्यांनी खान यांना धारेवर धरले आहे. राज्यपालांना अशा प्रकारचे अधिकारच नाही, त्यामुळे यांनी राज्यघटना व लोकशाही मूल्यविरोधी कृती केल्याचा आरोपही मुख्यमंत्री विजयन यांनी केला आहे. तसेच राज्यपालांचे हे पाऊल म्हणजे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारच्या अधिकारांवर आणि शैक्षणिकदृष्टया स्वायत्त मानल्या जाणाऱ्या विद्यापीठांच्या अधिकारांवर थेट अतिक्रमण असल्याचा आरोपही मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.
केरळ मधील ९ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले त्यात केरळ विद्यापीठ, महात्मा गांधी विद्यापीठ, कोचीन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठ, कन्नूर विद्यापीठ, एपीजे अब्दुल कलाम तांत्रिक विद्यापीठ, श्री शंकराचार्य संस्कृत विद्यापीठ, कालिकत विद्यापीठ आणि थुन्चथ एझुथाचन मल्याळम विद्यापीठ यांचा समावेश आहे. त्यापुर्वी एपीजे अब्दुल कलाम तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या (केटीयू) कुलगुरूंची नियुक्ती विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांविरुद्ध असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशानंतर खान यांनी या सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंचा राजीनामा मागितला होता.
दरम्यान, मुख्यमंत्री विजयन म्हणाले की, केंद्र सरकारने राज्यपाल खान यांच्या मदतीने हुकूमशाही पद्धतीने हा डाव टाकला आहे. केरळातील विद्यापीठे उद्ध्वस्त करण्यासाठी हे एक प्रकारे गृहयुद्धच पुकारले आहे. या नऊ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची नियुक्ती राज्यपालांनीच केली होती. त्यामुळे या नियुक्त्या बेकायदेशीर पद्धतीने केल्या असतील तर त्याची जबाबदारी स्वत: राज्यपालांचीच आहे. मात्र, कुलपती नात्याने राज्यपालांना कुलगुरूंना राजीनामा मागण्याचा अधिकार नाही. कायद्याचे राज्य व न्यायाची मूलभूत तत्त्वे ते विसरत आहेत. ते पदाचा गैरवापर करत आहेत.
उच्च शिक्षण क्षेत्रात या हस्तक्षेपामुळे नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन होत आहे. कुलपती तथा राज्यपाल यांनी कुलुगुरूंची बाजूही ऐकून न घेता त्यांचे राजीनामे मागितले आहेत. त्यामुळे नऊ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्या राजीनाम्याच्या आदेशाला आव्हान देत केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्व कुलगुरूंनी राजीनाम्याला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. याचिकांवर विचार करण्यासाठी केरळ उच्च न्यायालयात आज मंगळवारी दुपारी ४ वाजता विशेष बैठक घेतली जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, केरळ उच्च न्यायालयाने सांगितले की, कुलपती कारणे दाखवा नोटीसनंतर अंतिम आदेश जारी करेपर्यंत, विविध विद्यापीठांचे सर्व ९ कुलगुरू त्यांच्या पदावर राहू शकतात. कुलपतींचे अंतिम आदेश येईपर्यंत याचिकाकर्ते कायद्याचे पूर्ण पालन करून पदावर राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव के के रागेश यांच्या पत्नी प्रिया वर्गीस यांची कन्नूर विद्यापीठात मल्याळम भाषेतील सहयोगी प्राध्यापक म्हणून नियुक्तीवरून मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात शाब्दिक वाद सुरू झाले होते.
राज्यपालांनी नऊ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना राजीनामा देण्याच्या निर्देशावर, त्यांना तसे करण्याचा अधिकार नाही, तसेच राज्यघटनेनेही तसा अधिकार दिलेला नाही, असे सीपीआय-एमचे नेते सीताराम येचुरी यांनी म्हटले आहे. तर केरळचे उच्च शिक्षण मंत्री आर बिंदू यांनी राज्यपालांच्या या निर्णयाचा निषेध केला आहे.
Kerala CM Governor Chancellor Resignation Controversy
