नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कोविड महामारी उच्च पातळीवर असताना केंद्र सरकारच्या खर्च नियंत्रण उपायाचा एक भाग म्हणून तत्काळ मदत कार्यासाठी रोखून धरलेल्या महागाई भत्त्याचे (डीआर) तीन हफ्ते जारी करण्याची निवृत्तिवेतनधारकांची मागणी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने फेटाळून लावली आहे.
निवृत्तीवेतन नियमांचा आढावा घेण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या स्थायी समितीची ३२ वी बैठक नुकतीच झाली. केंद्रीय निवृत्तिवेतनधारक कल्याण मंत्री जितेंद्र सिंह या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. थकीत डीए आणि डीआरची रक्कम जारी केली जाणार नाही, असे खर्च नियंत्रण विभागाच्या (डीओई) प्रतिनिधीने या बैठकीत स्पष्ट केले. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाअंतर्गत डीओई ही शाखा आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठीची डीआर (निवृत्तीवेतनधारकांसाठी) आणि महागाई भत्त्याची एकूण रक्कम जवळपास ३४ हजार कोटी रुपये आहेत.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि डीओईने या विषयी पाठवलेल्या ईमेलमध्ये प्रश्नांचे कोणतेच उत्तर दिलेले नाही. २१ जुलै रोजी प्रतिबंध (फ्रीज) हटविल्यानंतर डीए आणि डीआर भत्त्यांमध्ये तीनदा वाढ दिसून आली आहे. ती रक्कम प्रभावीरित्या दुप्पट होते. निवृत्तीवेतन विभाग निवृत्तिवेतनधारकांच्या कल्याणाची काळजी घेतो. तसेच अनेक पातळीवर त्यांच्या तक्रारींचा त्वरित निपटाराही करतो. परंतु डीए आणि डीआरचे वितरण या मंत्रालयाच्या कक्षेत येत नाही, असे कार्मिक, नागरी तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
कोविड महामारीचा भारतात प्रसार झाल्याच्या एका महिन्यानंतर केंद्र सरकारने एप्रिल २०२० पासून डीए आणि डीआर फ्रीज केले होते. महामारीमुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व आर्थिक परिस्थितीमुळे केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०२०, १ जुलै २०२० आणि १ जानेवारी २०२१ रोजी देय असलेले कर्मचाऱ्यांचे डीए आणि निवृत्तिवेतनधारकांचा डीआरचे तीन हफ्ते गोठविले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या वर्षी ३० मार्च रोजी ४७.७ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता तीन टक्के वाढवून तो ३४ टक्के झाला आहे. ६८.६ लाख निवृत्तिवेतनधारकांना हा महागाई भत्ता समान रीतीने लागू झाला आहे.
