वाराणसी – श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर भव्यदिव्य बनविण्यासाठी वाराणसी येथील सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने एक हजार चौरस फूट जमीन दिली आहे. त्याबदल्यात मंदिर प्रशासनानेसुद्धा बांसफाटक भागातील एक हजार चौरस फूट जमीन अंजुमन इंतजामिया मसाजिदला सुपूर्द केली आहे. श्रीकाशी विश्वानाथ कॉरिडोर निर्माणकामात हे ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. दीर्घकाळ चर्चा झाल्यानंतर दोन्ही बाजूंची सहमती होऊन एकमताने निर्णय घेण्यात आला आहे. कलम ३१ मधील मालमत्तेच्या देवाणघेवाण तरतुदीअंतर्गत दोन्ही मालमत्तांचे नुकतेच हस्तांतरण झाले आहे.
या मालमत्तांच्या हस्तांतरणासाठी ९.२९ लाख रुपयांचे ई-मुद्रांक शुल्क अदा करण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेला दोन टप्प्यात पूर्ण करण्यात आले. त्याअंतर्गत एका पक्षाने ८ जुलैला तर दुसर्या पक्षाने १० जुलैला नोंदणी केली. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर हे देवाणघेवाण पत्र तयार करण्यात आले. स्थानिक पातळीवर श्रीकाशी विश्वानाथ मंदिराचे सुनील कुमार वर्मा यांनी प्रथम पक्षाचे अधिकारी म्हणून स्वाक्षरी केली. तर अंजुनम इंतजामिया मसाजिद बजरिए सचिव अब्दुल बातिन नोमानी यांनी दुसर्या पक्षाचे अधिकारी म्हणून कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली.
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाची ही जमीन ज्ञानवापी मशिदीच्या फक्त सव्वाशे फूट दूर आहे. कायदेशीर कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माणासाठी काम सुरू केलेल्या कंपनीने जमीन ताब्यात घेतली. जमिनीवर करण्यात आलेले बांधकाम उतरविण्यास सुरुवात झाली आहे. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने जमिनीला १९९३ मध्ये स्थानिक प्रशासनाला सुपूर्द केले होते. या जमिनीवर प्रशासनाने नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. सुन्नी वक्फ बोर्डातर्फे अंजुमन इंतजामिया मसाजिदने हस्तांतरण प्रक्रियेला पूर्ण केले.
जमिनीमुळे कॉरिडोरच्या निर्माणकार्यात अडथळा निर्माण झाला होता. दोन्ही पक्षांदरम्यान जमिनीबाबत चर्चाही झाली होती. अखेर पाचशे मीटरच्या अंतरावर बांसफाटकजवळ ज्ञानवापी मशीद पक्षाकडे जमिनीचे हस्तांतरण करण्यात आले. मुस्लिम पक्षाला देण्यात आलेली जमीन मंदिर प्रशासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. यापूर्वी शासनाकडूनही जमिनीबाबत प्रयत्न करण्यात आले होते.
—
एक हजार चौरस फूट जमिनीला अंजुमन इंतजामिया मसाजिदला हस्तांतरित करण्यात आले आहे. त्याबदल्यात एक हजार चौरस फूट जमीन श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरिडोरला मिळाली आहे. त्यासाठी आधीच सहमती झालेली आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे.
– दीपक अग्रवाल, आयुक्त
