पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कसबा आणि चिंचवड मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीची लगबग सुरू आहे. २६ फेब्रुवारीला दोन्ही जागांसाठी मतदान होणार आहे. त्यापूर्वी शिवसेनच्या १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून निकालही अपेक्षित आहे. न्यायालयाने विधानसभा बरखास्त केली किंवा सरकार चुकीचे ठरविल्यास पोट निवडणूक रद्द केली जाऊ शकते असे मत कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे. पण, कायदेतज्ज्ञांमध्ये मते-मतांतरे असल्याने राजकीय क्षेत्रातही खल सुरू झाला आहे.
मुक्ता टिळक आणि लक्ष्मण जगताप यांच्या निधानामुळे कसबा आणि चिंचवड येथील विधानसभेच्या जागा रिक्त झाल्या आहे. या दोन्ही ठिकाणी सध्या पोटनिवडणुकीची लगबग सुरू आह. महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये थेट लढत असल्याचे दिसते. पण, मतदानापूर्वी १४ फेब्रुवारीपासून शिवसेनेत बंडखोरी केलेल्या १६ आमदारांच्या अपात्रेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मोठे विधान केले आहे.
नेमकं काय म्हणाले सरोदे?
१६ आमदारांच्या अपात्रेबाबतचा निकाल लवकर लागला तर कसबा आणि चिंचवडची निवडणूक रद्द होऊ शकते का? असे विचारले असता असीम सरोदे म्हणाले की, भारतीय संविधानातील कलम १७२ नुसार विधानसभेचा कार्यकाळ ५ वर्षाचा असतो. राज्यात २०१९ साली १४ वी विधानसभा अस्तित्वात आली. पण, शिवसेनेत फूट होऊन नवीन सरकार स्थापन झाले. त्याप्रकरणाचे कायदेशीर आणि घटनात्मक पेचप्रसंग आहेत, ते सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आले. यावर १४, १५ आणि १६ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत निकाल येऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने १४ किंवा १५ तारखेला निकाल देत महाराष्ट्रातील विधानसभा बरखास्त केली; अथवा हे सरकार चुकीचे असल्याचा निर्वाळा दिल्यास राष्ट्रपती राजवट लावण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. अशावेळी कलम १७२ नुसार विधानसभा टिकत नाही. त्यामुळे विधानसभा विसर्जित झाल्याने निवडणुकांचे आयोजन होऊ शकत नाही. त्यासाठी मतदानही केले जाऊ शकत नाही, असे असीम सरोदे म्हणाले. काहीच्या मते मात्र निवडणूक जाहीर झाल्याने ती प्रक्रिया कोणाला थांबवता येत नाही.
Kasba Chinchwad By Poll Election Will Be Cancelled
