इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – देशभरात गाजत असलेल्या हिजाब वादावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. यासंदर्भातील याचिकेवर आज सुनावणी झाली. मुख्य न्यायाधीशांतर्फे गठित करण्यात आलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या या सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. महाविद्यालयात हिजाबवर प्रतिबंध घालण्याच्या याचिकेला आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या एकल खंडपीठाने एका मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवून दिल्या होत्या. कर्नाटकमध्ये वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने दोन आठवड्यांसाठी शाळा-महाविद्यालये आणि शिक्षण संस्थांच्या परिसरात कोणतीही निदर्शने करण्यावर प्रतिबंध तसेच जमावबंदी लागू केली होती. अखेर उच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत स्पष्ट केले की, शैक्षणिक संस्थांच्या आवाराज हिजाब बंदी ही योग्य आहे. शालेय विद्यार्थी हे गणवेशास नकार देऊ शकत नाहीत. हिजाब ही मुस्लिम धर्माच्या आचरणातील आवश्यक बाब नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी द्यावी, ही मुस्लिम विद्यार्थिनींची याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे.
#Hijab https://t.co/gsI79RjfBp pic.twitter.com/mTtdmonDmY
— Live Law (@LiveLawIndia) March 15, 2022
गेल्या महिन्यात कर्नाटक सरकारने कर्नाटक एज्युकेशन अॅक्ट १९८३ चे कलम १३३ लागू केले. त्याअंतर्गत शाळा, महाविद्यालयांमध्ये गणवेश अनिवार्य करण्यात आला आहे. सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये निश्चित करण्यात आलेला गणवेश परिधान केला जाणार आहे. खासगी शाळांना त्यांचा स्वतःचा गणवेश निवडण्याचा अधिकार आहे. परंतु सर्व विद्यार्थ्यांना निश्चित करण्यात आलेला गणवेश परिधान करणे अनिवार्य करण्यात आले. सरकारच्या या निर्णयानंतर वाद आणखी वाढला. एकीकडे मुस्लिम विद्यार्थिनी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब परिधान करून आपला विरोध दर्शवत होत्या. तर दुसरीकडे अनेक विद्यार्थी भगवे स्कॉफ परिधान करून आपला विरोध दर्शवत होते. त्यामुळे तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.
"Wearing of #Hijab by Muslim women does not form Essential Religious Practice in Islamic faith.
Prescription of uniform a reasonable restriction to which students cannot object" – Karnataka High Court dismisses pleas against #HijabBan #HijabControversy #KarnatakaHighCourt pic.twitter.com/OCVJmk3IQd
— Live Law (@LiveLawIndia) March 15, 2022
काय आहे प्रकरण
हा संपूर्ण वाद जानेवारी आणि फेब्रुवारी मध्ये झाला होता. उडुपी येथील एका सरकारी महाविद्यालयामध्ये सहा विद्यार्थिनींनी हिजाब परिधान करून महाविद्यालयामध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. हिजाब परिधान करण्यास महाविद्यालय प्रशासनाने विरोध केला तरी विद्यार्थिनी हिजाब परिधान करून आल्या होत्या. वाद वाढू लागल्याने महाविद्यालय पुढील आदेशापर्यंत बंद करण्यात आले. या वादानंतर दुसऱ्या महाविद्यालयांमध्ये सुद्धा हिजाबावरून वाद सुरू झाला. त्यामुळे अनेक ठिकाणी शिक्षक प्रभावित झाले. अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली काही ठिकाणी निदर्शने झाली होती.
