नवी दिल्ली – सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कापसाच्या आणि सुती वस्त्रांच्या किमती कमी करण्यासाठी, कापसाच्या आयातीवरील सीमाशुल्क, ३० सप्टेंबर पर्यंत न आकारण्याचा निर्णय, केंद्र सरकारने घेतला आहे. या सवलतीचा लाभ, संपूर्ण वस्त्रोद्योग साखळीला होईल.-ज्यात सूत, कापड, तयार वस्त्रे अशा सगळ्यांचा समावेश आहे. यातून वस्त्रोद्योग आणि ग्राहक दोघांनाही लाभ होणार आहे.
कच्च्या कापसाच्या आयातीवर आकारले जाणारे पाच टक्के मूलभूत सीमाशुल्क आणि पांच टक्के कृषि पायाभूत आणि विकास उपकर रद्द करावा, अशी वस्त्रोद्योग क्षेत्राची मागणी होती. या मागणीला प्रतिसाद, देत आज केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क विभागाने कापसाच्या आयातीवरील सीमाशुल्क आणि कृषि पायाभूत विकास उपकर रद्द करण्याची अधिसूचना जारी केली. ही अधिसूचना १४ एप्रिल २०२२ पासून लागू झाली असून ती ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत लागू राहणार आहे.
आयात शुल्क कमी केल्यामुळे, देशातील कापसाच्या किमती कमी होतील.
