नाशिक – कांदा शेती कधी आस्मानी कधी सुलतानी तर कधी सरकारी निर्बंधांमुळे सततच तोट्याची ठरू लागल्याने कांदा पिकवायलाच नको अशा निर्णयाप्रत कांदा उत्पादक शेतकरी येऊन ठेपले आहेत. कांदा उत्पादनात जगात चीन नंतर सर्वाधिक उत्पादन भारतात घेतले जाते भारतात सर्वाधिक कांदा महाराष्ट्रात पिकवला जातो महाराष्ट्रातील निम्म्यापेक्षा जास्त जिल्ह्यात कांद्याचे तीन हंगामात उत्पादन घेतले जाते यामध्ये प्रामुख्याने नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, औरंगाबाद, अहमदनगर, बीड, उस्मानाबाद, सोलापूर, सांगली, सातारा, पुणे, परभणी, जालना, बुलढाणा, अकोला, कोल्हापूर, वर्धा, यामध्ये प्रामुख्याने खरीप हंगामातील लाल उशिरा खरीप हंगामातील रांगडा तर रब्बी हंगामातील उन्हाळी कांद्याची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. देशात कांदा उत्पादनात महाराष्ट्र अग्रेसर असला तरी शेतकऱ्यांना कांदा उत्पादनात व विक्री करतांना निसर्गाबरोबर सरकारच्या धोरणांचाही मोठा फटका बसत असून गेल्या काही वर्षांपासून सततच्या बदललेल्या पाऊसमानामुळे तीनही हंगामातील कांदा उत्पादन मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होऊन एकरी कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. एकीकडे कांद्याचा उत्पादन खर्च वर्षानुवर्षे वाढतच चाललेला असताना कांद्याचे उत्पादकता कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे या नैसर्गिक संकटामध्ये बेमोसमी पाऊस, अतिवृष्टी, ढगफुटी सदृश्य पाऊस त्याचबरोबर गारपीटही होत असल्याने दिवसेंदिवस कांदा शेती करणे शेतकऱ्यांसाठी जिकीरीचे होत चालले असल्याची माहिती कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली
दिघोळे म्हणाले की, राज्यातील हंगामी पाणी उपलब्धता असलेल्या अवर्षण ग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कांदा हे प्रमुख नगदी पीक आहे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबात दोन पैसे हातात येण्यासाठी वेळोवेळी कांद्याच्या पिकाने हातभारही लावलेला आहे परंतु नैसर्गिक संकटांमुळे कांद्याच्या बियाणे पासून कांदा पिकाचे मागील काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांना कंपन्यांचे कांदा बियाणे विकत घेणे महागडी खते, औषधे त्याचबरोबर वाढलेले मजुरीचे दर त्यामुळे भरमसाठ उत्पादन खर्च वाढलेला असून तसेच खंडित वीज पुरवठा रात्री अपरात्रीचा वीजपुरवठा यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीस आलेले आहेत. वरील सर्व समस्या या पैकी काही समस्या नैसर्गिक असून काही समस्या सरकारच्या कांदा शेतीकडं दुर्लक्षित पणे बघण्याच्या भूमिकेमुळे निर्माण होत आहे.
कांद्याबाबत सरकारचे धोरण कांदा उत्पादकांना मारक
खरंतर जगात दोन नंबरचा कांदा उत्पादक देश असतांना व आपल्या देशात महाराष्ट्रात सर्वात जास्त कांदा पिकविला जात असतांना एकीकडे ही गोष्ट देशासाठी व राज्यासाठी भूषणावह जरी असली तरी मात्र कांदा उत्पादकांना अपवादात्मक परिस्थिती सोडली तर सततच आपला कांदा हा उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने विकण्याची वेळ सातत्याने येत असते वर्ष 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू अशी घोषणा देशाच्या पंतप्रधानांनी केलेली आहे परंतु कांद्याच्या बाबतीत सरकारचे धोरण पंतप्रधान यांच्या भूमिकेच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे शेतकऱ्यांना नेहमी अनुभवयास मिळत आहे जेव्हा केव्हा देशांमध्ये बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला 35 ते 40 रुपये प्रति किलो दर मिळण्यास सुरवात होते नेमके त्याच वेळेस केंद्र सरकारकडून कांद्यावर निर्यातबंदी करणे, परदेशी कांदा आयात करणे, खरेदीदार व्यापारी यांच्यावरती साठवणूक मर्यादेचे बंधणे घालने अशा विविध प्रकारचे प्रयत्न करून कांद्याचे दर पाडण्याचे काम आता सत्तेत असलेल्या व विरोधात असलेल्या सर्वच राजकीय पक्षाच्या केंद्रातील सरकारने सातत्याने केलेले आहे. खरे तर सरकारने कांद्याकडे समस्या म्हणून न बघता केंद्र सरकारने जास्तीत जास्त कांदा निर्यात करून परदेशी चलन मिळवून देणारे पीक म्हणून कांद्याकडे बघावे अशी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची भावना आहे. कांदा शेतीच्या माध्यमातून वर्षभर कांद्याचे बियाणे तयार करणे, रोपे तयार करणे, ट्रॅक्‍टरच्या साह्याने जमिनीची मशागत करणे, मजुरांकडून शेत बांधून घेणे, कांदा लागवड, कांदा निंदणी खुरपणी, कांद्याला पाणी देणे, खते देणे, औषधे देणे, कांदा काढणी, कांदा वाहतूक, कांद्याची पॅकिंग, यामधून लाखो महिला पुरुष मजुरांना थेट शेतातच वर्षभर रोजगार उपलब्ध होत असतो सरकारला परदेशी चलन मिळवून देण्यापासून तर देशातील शेतमजुरांना रोजगार मिळवून देणाऱ्या कांदा पिक एक प्रमुख पीक असताना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र सतत हमखास नफा होईल याची कुठलीही शाश्वती नसून राज्य सरकारसह केंद्र सरकारकडून कांदा उत्पादक वर्षानुवर्ष दुर्लक्षित होत राहील्याने वाढत्या उत्पादन खर्चासह वाढत्या महागाईमुळे व नैसर्गिक संकटामुळे कांदा शेती करणे शेतकऱ्यांसाठी आतबट्ट्याचे ठरत असून शेतकरी आता कांदा उत्पादन घेऊच नाही या निर्णयाप्रत आलेले असून असे झाल्यास सरकारला परदेशातून करोडो अरबो रुपये खर्च करून लाखो टन कांदा आयात करून देशाची कांद्याची गरज भागवावी लागेल ही वेळ येऊ नये म्हणून आता तरी सरकारने कांद्याच्या आयात-निर्यातीचे ठोस असे धोरण तयार करावे व देशातील कांदा उत्पादकांना हमीभाव देण्यासाठी पुढाकार घेऊन कांदा उत्पादकांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचेही दिघोळे यांनी सांगितले.
