नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवार १२ सप्टेंबर २०२५ पासून राज्यव्यापी “फोन आंदोलन” करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हे आंदोलन सलग सात दिवस सुरू राहणार असून दरम्यान प्रत्येक कांदा उत्पादक शेतकरी थेट आमदार, खासदार, राज्यातील मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच केंद्र सरकारमधील संबंधित मंत्री यांना फोन करून जाब विचारणार आहे याकामी कांदा संघटनेचे राज्यभरातील पदाधिकारी सुक्ष्म नियोजन करतील अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली आहे
गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून शेतकऱ्यांनी आपल्या चाळींमध्ये साठवून ठेवलेला उन्हाळी कांदा उत्पादन खर्चापेक्षा खूपच कमी दराने बाजारात विकला जात आहे. शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ८०० ते १२०० रुपये एवढेच भाव मिळत असून शेतकऱ्यांना कांदा पिकवण्यासाठी उत्पादन खर्च २२०० ते २५०० रुपये प्रति क्विंटल इतका येत आहे.
कवडीमोल दराने कांदा विकल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत आहे. कांद्याच्या या बिकट स्थितीकडे सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारने तातडीने जास्तीत जास्त कांदा परदेशात निर्यात होण्यासाठी निर्यातीवर अनुदानासह योग्य त्या उपाययोजना करणे, मागील काही महिन्यांमध्ये कमी दरात कांदा विकल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने प्रतिक्विंटल १५०० रुपयाचे अनुदान द्यावे आणि नाफेड व एनसीसीएफचा बफर स्टॉकमधील कांदा स्वस्त किमतीत बाजारात आणू नये अशा प्रमुख मागण्यांसाठी हे राज्यव्यापी फोन आंदोलन केले जाणार आहे
आंदोलनाची ठळक वैशिष्ट्ये
- थेट संवाद:
शेतकरी थेट लोकप्रतिनिधींना फोन करून कांद्याच्या दरवाढीसाठी ठोस भूमिका घ्यावी याची मागणी करणार आहेत. - राज्यव्यापी व्याप्ती:
हे आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रभर राबवले जाणार असून हजारो शेतकरी दररोज हजारो फोन करून आपला आवाज लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचवतील. - सात दिवसांची सलग लढाई:
या सात दिवसांत शेतकऱ्यांकडून सतत लोकप्रतिनिधींना फोन करून दबाव टाकला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी
केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने कांद्याच्या भाववाढीसाठी हस्तक्षेप करावा.
शेतकऱ्यांच्या कांद्याला उत्पादन खर्चावर किमान ५०% नफा मिळेल इतका भाव जाहीर करावा.
निर्यातबंदी, साठेबंदी किंवा ग्राहकांना कमी भावाने कांदा पुरविण्यासाठी बफर स्टॉक विक्री यासारख्या शेतकऱ्यांना तोटा होईल अशा निर्णयांना त्वरित आळा घालावा.
संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे म्हणाले,
“शेतकरी अनेक महिने कांदा चाळीत साठवून ठेवून सरकारकडून योग्य भाव मिळण्याची अपेक्षा करत आहेत. परंतु सरकार कांद्याचा बाजारभाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी केवळ ग्राहकाभिमुख धोरणे राबवते. शेतकऱ्यांच्या घामाचे पैसे मात्र वाया जातात. या पार्श्वभूमीवर आता शेतकरी गप्प बसणार नाहीत. फोन आंदोलनातून प्रत्येक शेतकरी थेट लोकप्रतिनिधींना जाब विचारणार आहे. जोपर्यंत कांद्याला दर मिळत नाही, तोपर्यंत शेतकरी संघर्ष सोडणार नाही.”
आंदोलनाचे उद्दिष्ट
कांदा संघटनेच्या या राज्यव्यापी फोन आंदोलनाचा प्रमुख हेतू पुढील प्रमाणे आहे
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधणे,
कांद्याच्या दरवाढीसाठी तातडीची पावले उचलण्यास भाग पाडणे
आणि शेतकऱ्यांच्या हक्काचा भाव मिळवून देण्यासाठी दबाव निर्माण करणे.
