नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांमध्ये आज कवडीमोल बाजारभाव मिळत आहे. शेतकऱ्यांचा घाम आणि मेहनत वाया जात आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी दिल्लीत जाऊन कांदा प्रश्नावर ठोस निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा असताना ते फक्त मौन बाळगून बसले आहेत. त्याचवेळी विरोधक देखील शेतकऱ्यांच्या खऱ्या प्रश्नावर लढा देण्याऐवजी राजकीय पोळ्या भाजण्यात व्यस्त आहेत असे मत महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी व्यक्त केले आहे
चार वेळा राज्याचे मुख्यमंत्री आणि सलग दहा वर्षे केंद्रीय कृषिमंत्री राहिलेले शरद पवार साहेब यांना दिल्लीत जाऊन थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून कांद्याच्या घसरलेल्या भावावर तातडीने निर्णय घ्यायला लावणे शक्य आहे. परंतु त्यांनी तसे केलेले नाही. उलट नाशिकमध्ये मोर्चे, रास्ता रोको काढून शेतकऱ्यांना फक्त भावनिक करण्याचे राजकारण ते करत आहेत. हे दाखवते की सत्ताधारी असो वा विरोधक, कुठल्याही पक्षाला शेतकऱ्यांचे प्रश्न मूळातून सोडवायचे नाहीत.
डिसेंबर २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी केली होती. त्यावेळेसही शेतकरी प्रचंड अडचणीत आले, पण शरद पवार साहेब दिल्लीत जाऊन ती बंदी हटवण्यासाठी झटले नाहीत. त्याऐवजी त्यांनी नाशिकच्या चांदवडमध्ये रास्ता रोको करून जाहीर सभा घेतली. त्या आंदोलनाचा राजकीय फायदा विरोधकांना लोकसभेत सहानुभूतीच्या रूपाने मिळाला, पण शेतकऱ्यांना काहीच हाती लागले नाही.
आजही नेमके तसेच घडते आहे. सत्ताधाऱ्यांना सत्तेचा अहंकार झाल्यामुळे ते शेतकऱ्यांना पायदळी तुडवत आहेत. तर विरोधक शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा उपयोग फक्त निवडणुकांमध्ये मतं मिळवण्यासाठी केला जात आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी शेतकऱ्यांचा राग आणि नाराजी भांडवल म्हणून वापरण्याचा विरोधी पक्षांचा डाव आहे, हे आता शेतकऱ्यांना स्पष्ट दिसू लागले आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर शेतकऱ्यांच्या घामाचे आणि श्रमाचे चीज राजकारणी करत आहेत. शेतकऱ्यांचा फक्त राजकीय प्याद्याप्रमाणे वापर करून त्यांच्या प्रश्नांची खरी सोडवणूक कोणीही करत नाही. यामुळेच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक वाटोळे होत आहे असेही भारत दिघोळे यांनी सांगितले आहे.
