नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी कांद्याबाबत प्रभावी धोरण ठरविण्यासाठी शासकीय समिती गठित करण्याची घोषणा केली आहे आधी जूनमध्ये तर आता पुन्हा जुलैमध्ये असे दोन वेळेस या समितीत बदल करण्यात आला आहे. तथापि, या समितीची रचना पाहता राज्य शासनाचे कांद्याविषयीचे दृष्टिकोन व हेतू याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. राज्य सरकारला खरोखरच कांदा धोरण ठरवायचे आहे का? असा सवालही कांदा संघटनेने सरकारला केला आहे.
या समितीचे अध्यक्ष सध्या राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष असलेले पाशा पटेल हे आहेत आहेत. मात्र, त्यांचा कांदा विषयक अभ्यास मर्यादित असून प्रत्यक्ष कांदा उत्पादक शेतकरी समस्यांशी त्यांचा कोणताही थेट संबंध नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे – देशातील सर्वात मोठ्या कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना असलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटने’च्या कोणत्याही प्रतिनिधीस या समितीत स्थान देण्यात आलेले नाही.
या पार्श्वभूमीवर संघटनेच्या वतीने खालील मागण्या करण्यात येत आहेत:
-महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी अनेक वर्षांपासून अकार्यक्षम बाजारव्यवस्था, भावपती, साठवणूक अडचणी आणि निर्यातबंदी यासारख्या समस्यांनी ग्रस्त आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन न करता, त्यांच्या प्रतिनिधित्वाविना धोरण ठरवणे हे अन्यायकारक आणि एकतर्फी ठरणार आहे.
-राज्य शासनाने जर खरंच कांदा धोरण राबवण्यामागे शेतकरीहिताचा प्रामाणिक हेतू ठेवला असेल, तर सरकारच्या निर्णयाचे स्वागतच आहे अन्यथा ही समिती केवळ खानापूर्ती व वेळकाढूपणा ठरेल, आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या अधिकच गंभीर होतील असे मत कांदा संघटने अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी व्यक्त केले आहे तसेच यापूर्वीच्या दोन वेळेच्या समित्यांचे अहवालानुसार सुचविलेल्या शिफारशींवर राज्य सरकारने नेमकी काय कार्यवाही केली याबाबत दिघोळे यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहे
वर्ष 2002 आणि 2023 या दोन अहवालांचे वास्तव
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न महाराष्ट्रातील शेती धोरणाचे एक अत्यंत संवेदनशील आणि दीर्घकाळापासून दुर्लक्षित राहिलेले अंग आहे. किंमतीतील मोठे चढउतार, हमीभावाचा अभाव, साठवणूक व्यवस्थेतील अपयश, निर्यातबंदी, आयात धोरण – या सर्व बाबी शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या खाईत लोटत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 2002 व 2023 मध्ये दोन वेळा कांदा विषयक समित्यांची नेमणूक केली. परंतु दोन्ही वेळा शेतकऱ्यांच्या आशा-अपेक्षांवर पाणी फिरले. कारण या समित्यांचे अहवाल सरकारने ना अंमलात आणले ना स्वीकारले.
2002 मध्ये राज्य शासनाने कांद्याच्या उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक व बाजार व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती गठित केली होती. या समितीने पुढील मुद्द्यांवर सखोल शिफारसी केल्या:
-शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने साठवणूक कर्ज द्यावे
-अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देऊन कांद्याचे मूल्यवर्धन करावे
-साठवणूक व वाहतूक दरात सबसिडी द्यावी
-बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश बंधनकारक करावा
पण दुर्दैवाने या अहवालातील एकही शिफारस प्रत्यक्षात आणली गेली नाही.
-२०२३ मध्ये कांद्याच्या दरघसरणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दुसऱ्यांदा समितीची नेमणूक केली. यातही बाजारभावाचे नियमन, निर्यात धोरण, -हमीभावाचा मुद्दा, साठवणूक सुधारणा, वांगी-लसूणबाबत समन्वय आदी बाबींचा समावेश होता.
-समितीने शेतकऱ्यांची थेट माहिती घेऊन अहवाल तयार केला
-कांद्याचा किमान आधारभूत दर (Minimum Base Price) निश्चित करावा अशी शिफारस
-निर्यातबंदी टाळण्यासाठी केंद्र सरकारशी समन्वय करण्याची सूचना
परंतु वर्ष उलटून गेल्यावरही या अहवालाचे काय झाले याची कुठलीही सार्वजनिक माहिती उपलब्ध नाही.
-शासनाची भूमिका हि निव्वळ औपचारिकता की हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष?
अशी शंका येते आधीच्या नेमलेल्या समित्यांच्या या दोन्ही अहवालांकडे पाहता स्पष्ट होते की, शासन केवळ राजकीय दबाव झाकण्यासाठी समित्या नेमते, परंतु अहवाल अंमलात आणण्याबाबत कुठलीही इच्छाशक्ती दाखवत नाही. हे शेतकऱ्यांप्रती शासनाच्या दुहेरी धोरणाचे ज्वलंत उदाहरण आहे असे मत भारत दिघोळे यांनी व्यक्त केले
किमान आता तरी राज्यातील स्पष्ट बहुमत असलेल्या महायुतीच्या सरकारने नेमलेल्या समितीकडून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योग्य त्या शिफारसी सुचवल्या जातील व या समितीने सुचवलेल्या शिफारशी राज्य सरकारकडून लागू केल्या जातील अशी अपेक्षा राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आहे त्यामुळे सरकारने प्रामाणिकपणे कांदा धोरण ठरवावे असे श्री भारत दिघोळे यांनी म्हटले आहे
