इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
राज्यातील कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांच्या चाळीतील कांदा सरकारच्या साठवणूक गोदामात जाण्यासाठी २८ जुलैला संपणारी केंद्र सरकारची कांदा खरेदी यंदा १५ ऑगस्ट पर्यंत सुरु ठेवावी. अर्थात, नाफेड NCCF च्या खरेदीला मुदतवाढ देण्याची विनंती राज्य सरकारने केंद्राला करावी अशी मागणी करणारे पत्र महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा किसान मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस रवींद्र अमृतकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले आहे.
या पत्रात म्हटले आहे की, कांदा खरेदी बंद झाल्यावर कांद्याचे भाव कोसळण्याची शक्यता आहे, असे झाल्यास शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. कृपया केंद्रीय ग्राहक कल्याण मंत्रालयाकडे मागणी करावी ही विनंती त्यांनी या पत्रात केली आहे. या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, यंदा कांद्याचे राज्यात विक्रमी उत्पादन झालेले आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या कांदा चाळी भरलेल्या आहेत. मागील वर्षांपेक्षा यंदा महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा २० ते ३० टक्के कांदा उत्पादन जास्त आहे. नाशिक जिल्हा हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कांद्याचे आगार असलेला जिल्हा आहे. कासमादे पट्ट्यातील कांदा टिकवण क्षमता आणि निर्यातयोग्य कांद्यासाठी ओळखला जातो. केंद्र सरकारची कांदा खरेदी गेल्या महिन्यापासून सुरु असली तरीही शेतकऱ्यांचा थंडा प्रतिसाद दिसत आहे. अनेक संस्था शेतकऱ्यांच्या चाळीवर जावून कांद्याची खरेदी करत आहेत.
नाशिक मधील कांद्याचे दर दक्षिणेतील कांदा लागवड आणि तेथील पावसाचे प्रमाण यावर ठरत असतात. यंदा दक्षिणेकडील राज्यात हवामान चांगले राहिल्याने आता या ठिकाणाहून देशभरात वितरित होऊ लागलेला कांदा तसेच नजीकच्या काळात मध्य प्रदेशातून येणारा कांदा महाराष्ट्र राज्यातील उत्पादकांच्या कांद्याला भविष्यात भाव मिळेल या अपेक्षा पूर्ण करू शकणार नाही.
दक्षिणेकडील राज्यात दरवर्षी पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे कांद्याचे नुकसान होऊन नाशिकचा कांदा दरवर्षी भाव खावून जातो. यंदा दक्षिणेत कांदा उत्पादनासाठी हवामान पूरक राहिल्यामुळे लाल कांदा बंपर क्रॉप येण्यास सुरुवात झाली आहे. त्याचा फटका राज्यातील कांद्याचे दर कोसळून विशेषत: नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांना बसण्याची शक्यता आहे. यंदा मार्च, एप्रिल महिन्यात असलेली उष्णतेची लाट यामुळे शेतकऱ्यांच्या कांदा साठवणूक चाळीत मोठ्या प्रमाणात सडत असल्याचे चित्र दिसत आहे. शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात कांदा शिल्लक आहे. कांद्याचा उत्पादन खर्च आणि मिळणारा दर यात तफावत आहे. आमच्या निरीक्षणानुसार यंदा व्यापाऱ्यांनी ही फारसा कांदा साठवणूक केलेला दिसून येत नाही.
