नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– भाव स्थिरीकरण योजनेतून केंद्र सरकार नाफेड व एनसीसीएफ या संस्थांच्या माध्यमातून दरवर्षी कांदा खरेदी करते. या खरेदीत मोठ्याप्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारींनंतर आता उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाली आहे. मागील काळात खरेदी केलेल्या काही संस्था आताही कांदा खरेदी करीत आहेत. त्याचप्रमाणे ही कांदा खरेदी यंदाही संबंधित संस्थांच्या कांदा चाळीवरच होणार आहे. नाफेड व एनसीसीएफ या संस्थांनी परवानगी दिलेल्या संस्था बाजार समित्यांमध्ये कांदा खरेदी करीत नसल्यामुळे या खरेदीत पारदर्शकता येत नाही. तसेच कांदा भावावरही त्याचा काही प्रभाव पडत नाही. यामुळे केंद्र सरकारकडून भावस्थिरिकरण योजनेतून शेतक-यांना काहीही फायदा होत नसल्याने ही खरेदी रद्द करून भावांतर योजना राबवावी, अशी मागणी शेतकरी संघटना, स्वतंत्र भारत पक्ष यांनी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
शेतकरी संघटना, स्वतंत्र भारत पक्ष यांनी दिलेल्या निवेदनाचा आशय असा- केंद्र शासनामार्फत नाफेड व एनसीसीएफमार्फत होणारी कांदा खरेदी ही शेतकऱ्यांची दिशाभूल आहे. सरकारकडून”मूल्य स्थिरीकरण निधी”च्या नावाखाली कांदा साठवणूक केली जात आहे. पण याचा उद्देश भाव वाढवण्याचा नसून बाजारभाव पाडण्याचा आहे. यात शेतकरी व ग्राहक दोघांचेही नुकसान होते. नाफेड व एनसीसीएफ यांनी कांदा खरेदी करायची असल्यास ती फक्त बाजार समितीच्या माध्यमातूनच करावी. सध्याची कांदा खरेदी तातडीने बंद करावी व भावांतर योजना राबवून शेतक-यांच्या बॅंक खात्यात रक्कम जमा करावी. केंद्र शासनाला शेतकरी व ग्राहकाचे हित बघायचे असेल तर एनसीसी नाफेड मार्फत कांदा खरेदी करायची असेल तर 3000 हजार रुपयाच्या पुढे कांदा खरेदी करवी. अन्यथा शेतकरी संघटना व स्वातंत्र भारत पक्ष तिव्र आंदोलन करणार असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. निवेदनावर विठ्ठल अहिरे ,प्रवीण अहिरे, माणिक निकम, दिलीप अहिरे, इश्वर अहिरे, साहेबराव पवार, सुधाकर आहिरे, ज्ञानेश्वर निकम, विवेक सोनवणे, शंकर टिळे आदींच्या सह्या आहेत.
शेतकरी संघटनेच्या मागण्या
- खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखावी
- खरेदी केलेल्या कांद्याची दररोज माहिती शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजे.
- केंद्र सरकारने खरेदी केलेला कांदा हा बाजारपेठेत विकू नये
- सततच्या अतिवृष्टीमुळे पिके खराब झाली असून नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एकरी ५० हजार रपये नुकसान भरपाई द्यावी.
..
कांदा खरेदीत ५ हजार रुपये कोटींचा भ्रष्टाचार
नाडेफ व एनसीसीएफ य़ांच्यावतीने झालेल्या कांदा खरेदीत ५ हजार रुपये कोटींचा भ्रष्टाचार झालेला आहे, त्यामुळे शासनाने कांदा खरेदी करूच नये. त्या ऐवजी भावांतर योजना अमलात आणावी. कांद्याला ३००० रुपये प्रति क्विंटल असा दर निश्चित करून बाजार समितीमध्ये हजार रुपये क्विटलने कांदा विक्री झाल्यास शेतक-याला प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपये शासनाने शेतकऱ्याचा खात्यात जमा करावे. शासनाची कांदा खरेदी शेतकऱ्याधी दिशाभूल करणारी व शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी करणारी योजना आहे. शासनाने ताबडतोब दखल घ्यावी अन्यथा शेतकऱ्याच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. - शंकर ढिकले, कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघटना.
[email protected]
