इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारने खूपच दिरंगाई केल्याने शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजार समित्यांमध्ये मोठ्या दरघसरणीचा सामना करावा लागत आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. आज २ एप्रिल रोजी नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव बाजार समितीत शेतकऱ्यांच्या उन्हाळी कांद्याला प्रती क्विंटलला कमीत कमी ७०० जास्तीत जास्त १६०२ तर सरासरी १२५० इतका दर मिळाला.
२२ मार्च रोजी केंद्र सरकारचा २० टक्के कांदा निर्यात रद्द केल्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी काल १ एप्रिल पासून सुरू झाली आहे.
मार्च एंडच्या कारणाने बाजार समित्या बंद होण्यापूर्वी २७ मार्च रोजी शेतकऱ्यांच्या उन्हाळी कांद्याला प्रती क्विंटलला कमीत कमी ८०० जास्तीत जास्त १६९० तर सरासरी १५०० इतका दर मिळत होता.
सरकारने निर्यातशुल्क रद्द करण्यासाठी जास्त विलंब केल्याने शेतकऱ्यांचा कांदा शेताच पडून राहिला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
केंद्र सरकारने परदेशात जास्तीत जास्त कांदा निर्यात होण्यासाठी आता तत्काळ कांदा निर्यातीवर अनुदान द्यावे आणि शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे दर वाढण्यासाठी सरकारने तत्काळ उपाययोजना कराव्यात अन्यथा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून राज्यभर तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिला आहे.
