नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारकडून कांद्याच्या निर्यातवरती २० टक्के निर्यात शुल्क आकारले जात आहे. गेल्या पंधरा दिवसांपासून दररोज महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांमध्ये नवीन लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. दररोज कांद्याच्या दरात घसरण होत असून आता शेतकऱ्यांना कांद्याला सरासरी १८०० ते २००० प्रतिक्विंटल इतका कमी दर मिळत आहे. त्यामुळे कांद्यावरील २० टक्के निर्यातशुल्क तत्काळ हटवून ते शून्य करावे. यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठवावा आणि केंद्र सरकारकडून कांदा निर्यातशुल्क पूर्ण शून्य करून घ्यावे अशा मागणीचे पत्र महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांना पाठविले आहे.
आता झालेल्या कांदा दर घसरणीमुळे प्रत्येक शेतकऱ्याचे सरासरी प्रतिक्विंटल दीड हजार रुपये प्रमाणे नुकसान होत असून आधीच परतीच्या पावसामुळे व बेमोसमी पावसामुळे कांद्याचे नुकसान झाल्याने प्रति एकर उत्पादन घटले आहेत. त्यातच आता दरघसरणीमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे कांद्याच्या निर्यातीवर आकारले जाणारे २० टक्के निर्यातशुल्क तत्काळ कमी केल्यास कांदा निर्यातीचे प्रमाण वाढून कांद्याच्या दरात पुन्हा सुधारणा होण्याची संधी आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसानही थांबेल व कांद्याचे बाजार भाव स्थिर होतील.
भारत दिघोळे यांनी लिहिलेल्या पत्रात खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्यासह सर्वच खासदारांनी संसदेच्या अधिवेशनात जोरदार आवाज उठवावा अशी मागणी केलेली आहे. कांदा उत्पादकांच्या या मागणीकडे राज्यातील खासदार संसदेच्या अधिवेशनात नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागलेले आहे.
