नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारने १३ सप्टेंबर रोजी कांद्याच्या निर्यातीवरील साडेपाचशे डॉलरचे किमान निर्यात मूल्य पूर्ण हटवले तर कांद्याच्या निर्यातीवर असलेले निर्यात शुल्क ४० टक्क्यावरून २० टक्के केले आहे हे निर्णय नंतर महाराष्ट्रातून जास्तीत जास्त कांदा निर्यात होऊन शेतकऱ्यांच्या कांद्याला दरवाढ मिळेल असा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे प्रत्यक्षात चार दिवस झाले अजूनही बांगलादेशची बॉर्डर मुंबईचे जेएनपीटी बंदर तसेच नाशिकच्या जानोरी येथील ड्रायपोर्ट येथे कांद्याने भरलेले कंटेनर्स निर्यातीच्या नवीन निकषानुसार कांदा निर्यात करण्यासाठी कस्टम विभागाकडून परवानगी मिळाली नाही म्हणून निर्यात होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत सलग एक वर्षापेक्षा अधिक काळ कांद्याचे निर्यातीवरचे असलेले ४० टक्के शुल्क त्यातील सहा महिने थेट कांद्याची निर्यातबंदी आधीचे कांद्यावरील आठशे डॉलरचे किमान निर्यात मूल्य तर गेल्या पाच महिन्यांपासून असलेले कांद्याचे साडेपाचशे डॉलरचे किमान निर्यात मूल्य या अशा विविध निर्बंधांमुळे शेतकऱ्यांना आपला कांदा थोडी कवडीमोल दराने विकावा लागला होता
आता विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवरील निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल केले आहेत परंतु प्रत्यक्षात जोपर्यंत जास्तीत जास्त कांदा निर्यात होत नाही तोपर्यंत या नवीन निर्णयाचा कांदा दर वाढीला फायदा होणार नाही असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे कस्टम विभागाकडून नवीन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळखाऊपणा होत असल्याने शेकडो कंटेनर्समध्ये निर्यातदारांचा भरलेला कांदा सडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या कांद्याच्या बाजारभावावर होण्याची शक्यता असल्याने सरकारने तत्काळ नवीन नियमानुसार कांदा निर्यात होण्यासाठी योग्य ते पावले उचलण्याची गरज असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे
कांदा निर्यात धोरण हे कायमच नुकसानीचे
सरकारकडून कांदा निर्यातबंदी केल्यानंतर अगदी तत्काळ प्रभावाने परदेशात जाणारा कांदा त्याच वेळी रोखला जातो मात्र याच सरकारकडून कांद्याच्या निर्यातीवरील निर्बंध हटवल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी नेहमीच दिरंगाई होते. आमचे सरकार हे गतिमान कारभार करणारे सरकार असल्याचे सत्ताधाऱ्यांकडून सांगण्यात येते परंतु प्रत्यक्षात सरकारचे कांदा निर्यात धोरण हे कायमच शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक दृष्ट्या नुकसानीचे ठरत आहे.
भारत दिघोळे , अध्यक्ष ,महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटना.
