नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सप्तशृंगी गड येथे दोन दिवसांपूर्वी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचा भूमिपूजन सोहळा राज्याच्या पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते पार पडला. मात्र, या विकास कामावरुन दिवंगत ए टी पवार यांच्या कुटुंबातील वाद पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. पवार यांचे पुत्र नितीन हे कळवणचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आहेत. तर, त्यांची स्नुषा डॉ. भारती प्रवीण पवार या भाजपच्या केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री आहेत. भूमीपूजन सोहळ्यात नितीन पवार यांनीच डॉ. भारती पवार यांचे नाव निमंत्रण पत्रिकेत बदलण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकल्याची बाब समोर आली आहे. याप्रकरणी डॉ. पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
सदर योजनेला केंद्राने पन्नास टक्के निधी दिल्याने प्रशासनाने मात्र स्थानिक खासदार तथा केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री यांना डावलून कुदळ मारून घेण्यात धन्यता मानली. एकूणच आस्थापनेत लोकविकास हे ब्रीद वाक्य असताना राजकीय हेव्यादाव्यात केंद्रीय मंत्री यांना कुठलीही कल्पना न देता कार्यक्रम पार पाडणे संयुक्तिक नसल्याचे मत जनमानसात व्यक्त होत आहे.
प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी पोहोचवण्याच्या महत्त्वाकांक्षी ‘जलजीवन मिशन’ साठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात सुमारे ३ लाख ६० हजार कोटीच्या निधीतून सर्वांना पाणी देण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवले आहे. सदर मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील सप्तशृंग गड येथे पाणीपुरवठा योजनेचे भूमिपूजनाचा सोहळा राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडल. केंद्र सरकारचा पन्नास टक्के वाटा असलेल्या या योजनेचे भूमिपूजन करतांना महाराष्ट्र सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रकानुसार संबंधित मतदारसंघाच्या लोकसभा सदस्य यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सदरचे भूमिपूजन घेणे अपेक्षित असतांना देशांतर्गत दौऱ्यावर असलेल्या डॉ. भारती पवार यांची वेळ न घेता परस्पर कार्यक्रम घेण्याचा हट्ट कुणाच्या सांगण्यावरून केला गेला याची चर्चा सर्वत्र होत आहे.
भुजबळ, भुसे का आले नाहीत
आदित्य ठाकरे यांच्या शुभहस्ते नियोजित कार्यक्रम आयोजित केला होता. परंतु आस्थापनांच्या नियमांचे पालन केले नाही म्हणूनच ठाकरे, पालकमंत्री भुजबळ , कृषिमंत्री हे इतक्या मोठ्या भूमिपूजन सोहळ्यास का आले नाही हे अद्यापही अनुत्तरित आहे. जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून ९.२३ कोटी ची नळ पाणी पुरवठा सप्तशृंगी गड येथे मंजूर करण्यात आली सदरची योजना सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी राज्यस्तरावर प्रलंबित असतांना भारती पवार यांनी पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांना २४ एप्रिल २०२२ रोजी पत्र देत नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच महत्वाच्या योजना सह सप्तशृंगी गड योजनेस प्रशासकीय मंजुरी देण्यात यावी त्यासाठी केंद्र हिस्सा निर्गमित करण्यात आला आहे असे कळविले असूनही दुदैवाने जल जीवन योजनेला महाराष्ट्र सरकारकडून जी मॅचिंग ग्रँट द्यावी लागते ती राज्य सरकार देत नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने श्रेयवादासाठी राजकारण करु नये असे आवाहन केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री नामदार भारती यांनी केले आहे.
प्रत्येक घराला माणशी ५५ लिटर पाणी नळाद्वारे पोहोचवण्याचा केंद्र सरकारचा ‘जलजीवन मिशन’ हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबवला जात आहे. पूर्वी प्रतिमाणशी ४० लिटर पाणीपुरवठा केला जात होता. तो आता ५५ लिटर केला जाणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय व मुख्यमंत्री पेयजल योजना अपूर्णावस्थेत सोडून त्यांचा समावेश जलजीवन मिशन कार्यक्रमात करण्यात आला आहे. याशिवाय काही नवीन योजनांचाही त्यामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे.
राजशिष्टाचार कुठे गेला
या योजनेसाठी माहे फेब्रुवारी २०२२ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून त्यासाठी होणारा खर्च जल जीवन मिशन कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा ५०%) अनुदान देखील देण्यात आले आहे. असे असतांना शासकीय कार्यक्रमांना लोकप्रतिनि यांना आमंत्रित करणे त्यांची नावे निमंत्रण पत्रिकेवर छापणे बाबत किमान राजशिष्टाचाराचे पालन तरी संबंधीत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या विभागाने करणे नियमानुसार अभिप्रेत असतांना याबबात सदर विभागाची उदासीनता दर्शविल्याने त्यांच्यावर परिपत्रकातील दिलेल्या सुचनांचे पालन न केल्याप्रकरणी लोकप्रतिनिधींचे नावे न टाकता कार्यक्रमास बोलविण्यास टाळाटाळ केल्याने संबंधितांवर शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमनुसार शिस्तभंगाची कारवाई होणार का याकडे लक्ष वेधण्याची आवश्यकता आहे.
आमदार पवार यांचा दबाव
गेल्या शनिवारी झालेल्या या कार्यक्रमाची तयारी प्रशासकीय स्तरावर गेल्या महिनाभरपासून सुरू होती त्यासाठी निमंत्रण पत्रिका देखील छापन्यात आल्या परंतु याला डाग लागला श्रेय वादाचा. कळवण चे स्थानिक आमदार हे महाविकास आघाडीचे घटक असल्याने त्यांनी राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यावर दबाव टाकट मूळ निमंत्रण पत्रिकाच बदलण्यास भाग पाडले. केंद्राचा निधी पन्नास टक्के असतांना व स्थानिक खासदार केंद्रात मंत्री असताना भूमिपूजन सोहळा त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पाडणे अनिवार्य असताना केवळ राजकीय महत्वकांक्षी पोटी भारती पवार यांचे नावच पत्रिकेतून गायब झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याला नेमकं कोण जबाबदार आहे याची चौकशी होणे गरजेचे असून म्हणजे भविष्यातील केंद्र व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणारे लोककल्याणकारी प्रकलपांना श्रेयवादाची किनार लाभणार नाही.
डॉ. भारती पवार यांची नाराजी
राजकारण आणि विकास हे दोन्ही वेगळे विषय आहेत. सप्तशृंग गड यासह आदिवासी बहुल भागातील पाणीटंचाई सर्वश्रुत असताना केंद्र स्तरावरून सदर मिशनद्वारे माझ्या संसदीय क्षेत्राला टंचाईमुक्त करण्यासाठी मी नेहमी प्रयत्नशील असते. त्याचाच भाग म्हणून गडाच्या निधीत केंद्र हिस्सा पन्नास टक्के देण्यात आला आहे. केंद्राने निधीची तरतूद केली आहे राजकारण न करता मॅचिंग ग्रँट देऊन खेड्या पाड्यातील भगिनींना घरा घरात पाणी कसे मिळेल याची काळजी घ्यावी. राजकीय सूडापोटी सत्यता लपवून स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी परस्पर उरकून घेतलेले भूमिपूजन पुन्हा मान्यवरांच्या उपस्थितीत संपन्न होणार आहे.
