कळवण – कळवण तालुक्यातील ओतूर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील खासगी मालकीच्या क्षेत्रात कुठलीही परवानगी नसताना वनविभागाने सुरु केलेल्या वनतळ्याच्या कामावर आमदार नितीन पवार यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली आणि वनतळ्याचे काम तात्काळ बंद केल्यामुळे वनविभागामुळे भूमिहीन होणाऱ्याकुटुंबाला उपजीविकेसाठी शेतजमीन परत मिळाली. दरम्यान आमदार नितीन पवार यांनी कळवण व सुरगाणा तालुक्यात वनविभागाचा मनमानी कारभारावर नाराजी व्यक्त केली असून खासगी क्षेत्रात वनतळे बांधून आदिवासीना भूमिहीन करण्याचा वनविभागाचा डाव उघडकीस आल्यामुळे आमदार पवार संतप्त झाले आहेत. कळवण व सुरगाणा तालुक्यात गेल्या ५ वर्षात वनविभागाने केलेल्या मनमानी कारभार व कामांची चौकशी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन त्यांच्या दरबारात तक्रार करणार असल्याचे आमदार पवार यांनी सांगितले.
ओतूर परिसरात वनविभागाने ओतूर,मुळाणे, नरुळ भागात अशा पद्धतीने विना परवानगीने शेतकऱ्यांच्या खासगी क्षेत्रात शेतात वनतळे केल्याचे बोलले जात असून वनविभागाच्या मनमानी पद्धतीच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी ओतूर परिसरातील नागरिकांनी आमदार पवार यांची घटनास्थळी भेट घेऊन निवेदनाद्वारे केली.पेसा कायदा अंतर्गत ग्रामपंचायतीच्या परवानगीशिवाय राखीव वन व खासगी क्षेत्रात वनतळे करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. परंतु वन विभागाने ओतूर येथील आदीवासी शेतकरी तानाजी काशिराम गोधडे यांच्या मालकीची गट क्र.८८/३ मध्ये ८० आर जमीन त्यांची परवानगी न घेता त्यांच्या शेतात विना परवानगीने पोकलॅन्डच्या सहाय्याने वनतळ्याच्या कामास सुरुवात करण्यात केली असून खोदकाम सुरु केले. त्यामुळे श्री गोधडे यांची या कामास हरकत असून शेतात वनतळे झाल्यावर गोधडे यांना शेतजमीन राहणार नसून भूमिहीन होणार आहे.श्री गोधडे यांना 3 मुले आहेत त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांची उपजीविका करण्याची मोठी समस्या निर्माण होणार आहे. त्यामुळे त्यांनी आमदार पवार यांना निवेदन देऊन न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली होती. आमदार पवार यांनी निवेदनाची तात्काळ दखल घेऊन वनविभागाच्या यंत्रणेसमवेत वनतळ्याची पाहणी केली आणि तात्काळ काम बंद करण्याची सूचना करुन ओतूर येथील आदीवासी शेतकरी तानाजी काशिराम गोधडे यांना न्याय मिळवून दिला.
कळवण तालुक्यातील राष्ट्रपती यांनी घोषित केलेले अनुसूचित क्षेत्र आहे. या क्षेत्रास पेसा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार पेसा क्षेत्रातील आदिवासीच्या ग्रामसभांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच वनहक्क कायदा २००६ मधील कलम ३ (१) मध्ये वन निवासी अनुसूचित जमाती किंवा पारंपारीक वननिवासी यांना प्राप्त झालेले हक्क नमुद करण्यात आले आहेत. अनुसूचित क्षेत्रात वन विभागाने कोणतेही काम सुरु करण्यापूर्वी त्या क्षेत्रातील ग्रामसभेची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. असे असताना कळवण तालुक्यातील वनविभाग अंतर्गत करण्यात आलेल्या विकासकामांसाठी वनविभागाने कुठलीही परवानगी घेतलेली नसल्याचे समोर आले आहे.त्यामुळे या सर्व कामांची चौकशी करा अशी मागणी पुढे आली आहे.
Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
ग्रामीण ते शहरी आणि जुन्या ते नव्या अशा सर्वच पातळीवर आम्ही विकास पत्रकारितेला अधिक महत्त्व देतो. समाजोन्नती व्हावी, लोकशाही बळकट व्हावी, अन्यायाला वाचा फोडावी आणि विधायक कार्य घडावे यासाठी आम्ही आग्रही आहोत.
