नवी दिल्ली – संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) संशोधन विधेयक २०२१ ला मंजुरी मिळाली आहे. या कायद्यात मुलांची देखभाल आणि दत्तक घेण्यासंबंधात जिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकार्यांचे अधिकार वाढविण्यात आले आहेत.
विरोधकांच्या गोंधळात विधेयक मंजूर
महिला आणि बालविकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी राज्यसभेत या विधेयकाला सादर केले. पॅगेसस हेरगिरी प्रकरण, कृषी कायद्याला विरोध आणि महागाईच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी घातलेल्या गोंधळात विधेयक मंजूर झाले. लोकसभेत मार्च २०२१ मध्येच विधेयकाला मंजुरी मिळाली होती. बाल न्याय अधिनियम २०१५ मध्ये संशोधन करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकार्यांच्या अधिकारांत वाढ
संशोधन अधिनियमच्या कलम ६१ अंतर्गत दत्तक प्रकरणांचा लवकर निपटारा व्हावा तसेच उत्तरदायित्व सुनिश्चित व्हावे, यासाठी जिल्हाधिकार्यांना दत्तक घेण्याचे आदेश जारी करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. या प्रकरणांचे कामकाज सुरळीत करण्यासह संकटाच्या परिस्थितीत मुलांच्या बाजूने सर्वोतरी प्रयत्न सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकार्यांना अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. कायद्यातील संशोधित तरतुदीनुसार, जिल्हाधिकार्यांच्या शिफारशींवर विचार करूनच कोणत्याही बाल देखभाल संस्थेची नोंदणी होऊ शकणार आहे. जिल्हा बाल संरक्षण संस्था, बाल कल्याण समित्या, बाल न्याय मंडळ आणि बाल देखभाल संस्थांच्या कामाचे मूल्यांकन जिल्हाधिकारी स्वतंत्ररित्या करणार आहेत.
…तर गंभीर गुन्हा मानला जाईल
सध्याच्या अधिनियमांतर्गत साधारण, गंभीर आणि भयंकर दुष्ट अशा गुन्ह्याच्या तीन श्रेणी आहेत.
परंतु काही गुन्हे या तिन्ही श्रेणीत बसत नाहीत, असे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे जास्तीत जास्त सात वर्षांहून अधिक शिक्षा सुनावलेल्या परंतु कोणतीही कमीत कमी शिक्षा नसलेल्या किंवा सात वर्षांहून कमीत कमी शिक्षा सुनावलेल्या गुन्हेगाराला या अधिनियमांतर्गत गंभीर गुन्हा मानला जाणार आहे.
कोण होऊ शकणार नाही सदस्य
मंत्री स्मृती इराणी सांगतात, कोणत्याही व्यक्तीकडून मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा इतिहास असेल तर त्याची कधीही बाल कल्याण समितीच्या सदस्यपदी नियुक्ती केली जाणार नाही. त्याशिवाय नैतिक अधःपतन झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेले, मुलांशी दुष्कृत्य करणारे, बाल श्रम करवून घेणारे आणि अनैतिक कामांमध्ये सहभागी असणारे लोक समितीचे सदस्य होऊ शकणार नाही. हितसंबंधांमुळे निर्माण होणारा संघर्ष टाळण्यासाठी बाल कल्याण संस्था चालविणार्या किंवा सरकारकडून लाभ मिळविणार्या गैरसरकारी संघटना बाल कल्याण समित्यांचे सदस्य होऊ शकणार नाहीत. विधेयकानुसार, कमीत कमी सात वर्षांपर्यंत आरोग्य, शिक्षण किंवा बाल कल्याणाशी निगडित कामात सक्रिय नसलेल्या व्यक्ती बाल कल्याण समितीचे सदस्य होऊ शकत नाहीत.
