जम्मू – एका मोलकरणीची फसवणूक आणि बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेले निलंबित दिवाणी न्यायाधीश राजेश कुमार अब्रोल यांना अखेर बडतर्फ करण्यात आले आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीवरून नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी ही कारवाई केली.
या संदर्श कायदा आणि संसदीय कामकाज विभागाच्या सचिवांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, अब्रोल यांच्या सेवा या आधी 21 ऑक्टोबरपासून संपुष्टात आल्याचे मानले जाईल. विशेष म्हणजे, 23 ऑक्टोबर रोजी न्यायाधीश राजेश अबरोल यांनी फास्ट ट्रॅक कोर्टाने 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 हजार दंडाची शिक्षा सुनावली होती. जम्मू-काश्मीरच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हे प्रकरण समोर आले आहे. 12 जानेवारी 2018 रोजी रामबन येथील एका महिलेने न्यायिक अधिकारी राजेश यांच्याविरुद्ध जानीपूर पोलिस ठाण्यात बलात्काराची तक्रार दाखल केली होती. सध्या नगरोटा येथे एका मुलीसोबत राहत असलेल्या
पीडितेने तक्रारीत म्हटले आहे की, ती कायदेशीर मदतीसाठी राजेशकडे गेली होती. आपण तिला मदत करू आणि आपल्या मुलीलाही चांगले शिक्षण मिळवून देऊ असे आश्वासन त्यांनी दिले. यानंतर महिलेला घरगुती कामासाठी घरात ठेवले होते. घरकामाचा पाच हजार देखील ठरला. तसेच महिलेच्या पतीकडून डीड करून तिला घटस्फोटही मिळवून दिला. पिडीत महिलेचे पालक तिला घेण्यासाठी आले असता त्यांनी तिला जाऊ दिले नाही. या उलट त्या न्यायाधीशाने मोठ्या सांगितले की, ती आजपासून माझी पत्नी आहे. मी सात वर्षे एकटा राहत असून माझ्या पत्नीपासून विभक्त झालो आहे. मात्र त्यानंतर त्याने पिडीत महिलेवर बलात्कारही केला.
पीडितेचा आरोप आहे की, तिची मैत्रिण आणि घरातील व्यक्तींसमोर त्याने पंडितला ( ब्राह्मणला ) बोलावून तिच्या लग्न केले. मात्र लग्नाच्या एक वर्षानंतर तिला समजले की, राजेशने यापूर्वी दोनदा लग्न केले होते. त्याने आपल्या पहिल्या पत्नीला घटस्फोट दिला होता, तर दुसरी पत्नी अजूनही त्याची कायदेशीर पत्नी आहे. ही बाब लक्षात आल्यानंतर पिडीत महिलेने राजेश कुमारवर बलात्कार आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. विशेष म्हणजे आरोपी हा न्यायिक अधिकारी असल्यामुळे त्याची तक्रार एसएसपी जम्मू यांच्याकडे पाठवण्यात आली होती. यानंतर उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलच्या परवानगीनंतर कारवाई सुरू करण्यात आली आणि त्या तो दोषी आढळला
