नवी दिल्ली – सुमारे दोन वर्षांपासून कोरोनाच्या संसर्गामुळे अनेक उद्योग व्यवसाय ठप्प झाले होते. त्यामुळे या काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. परंतु आता पुन्हा एकदा अनेक क्षेत्रांमध्ये नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध झाली असून लाखो तरुणांना रोजगार मिळणार आहे. तसेच नवीन वर्ष व्यावसायिकांसाठी चांगले ठरणार आहे.
नवीन वर्षात जवळपास 50 टक्के कंपन्या नवीन भरती करण्याच्या तयारीत आहेत. नवीन वर्षात नोकरीच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील. असे मॅनपॉवर ग्रुपच्या एम्प्लॉयमेंट आऊटलूक सर्वेक्षणानुसार, स्पष्ट झाले आहे. या सर्वेक्षणानुसार, भारतील अनेक कंपनी तथा संस्था संचालक ( नियोक्ते )पुढील तीन महिन्यांत नोकरभरतीची प्रक्रिया जास्त राहण्याची अपेक्षा करत आहेत.
योजना
या सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, 49 टक्के कंपन्या जानेवारी-मार्च तिमाहीत अधिक नियुक्ती करण्याची योजना आखत आहेत. गेल्या आठ वर्षांत भारतातील भरतीचे वातावरण सर्वात मजबूत आहे. मागील तिमाहीच्या तुलनेत यात पाच टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
कर्मचारी वाढवण्याची तयारी
सर्वेक्षण केलेल्या 3,020 नियोक्त्यांपैकी 64 टक्के जणांनी सांगितले की, आमच्याकडे कर्मचारी संख्या वाढवू शकतात. 15 टक्के कर्मचारी कमी होण्याची अपेक्षा करतात, तर 20 टक्के व्यक्तींच्या मते त्यात कोणताही बदल होणार नाही. अशा प्रकारे निव्वळ रोजगार परिस्थिती 49 टक्के आहे.
नवीन वर्षात जानेवारी ते मार्च या कालावधीत नवीन भरती करण्याच्या तयारीत असलेल्या काही क्षेत्रांमध्ये भरपूर नोकऱ्या असतील. मात्र सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) च्या अहवालानुसार, देशातील बेरोजगारीचा दर पुन्हा एकदा दुहेरी अंकावर पोहोचला आहे. देशाचा एकूण बेरोजगारीचा दर नऊ आठवड्यांच्या उच्चांकी 8.53 टक्क्यांवर पोहोचला.
मोठ्या कंपन्यांमध्ये उत्साह
सदर सर्वेक्षणात समाविष्ट मोठ्या कंपन्यांचे कर्मचारी अधिक आशावादी असल्याचे दिसते. पहिल्या तिमाहीत मोठ्या प्रमाणात नोकर्या उपलब्ध होतील, असे 51 टक्के जणांना वाटते. पहिल्या तिमाहीत मोठी भरती होईल, असा विश्वास छोट्या कंपन्यांच्या 25 टक्के कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. जानेवारी-मार्च तिमाहीत उत्तर भारतात सर्वाधिक भरती होण्याची अपेक्षा आहे.
सर्वाधिक रिक्त जागा
एका सर्वेक्षणानुसार, डिजिटल नोकऱ्यांना सर्वाधिक मागणी आहे. आयटी, तंत्रज्ञान, दूरसंचार, दळणवळण आणि मीडिया क्षेत्रासाठी 60 टक्क्यांसह दृष्टीकोन सर्वात मजबूत आहे. त्याखालोखाल रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्सचा क्रमांक 56 टक्के असून बँकिंग, वित्त, विमा आणि 52 टक्के रिअल इस्टेटचा क्रमांक लागतो.