इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
दरवर्षी १४ सप्टेंबर हा दिवस हिंदी भाषा दिन म्हणून उत्साहात साजरा करण्यात येत असतो. जगभरात ज्या भाषांमध्ये जास्त प्रमाणात संवाद साधला जातो; त्यामध्ये हिंदी भाषेचाही समावेश होत असतो. मात्र, हिंदी भाषेच्या बाबतीत लोकांमध्ये असाही एक गैरसमज आहे की, हिंदी भाषेचा वापर भारतामध्ये अधिक प्रमाणात होत असल्याने हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे. मात्र, वास्तवात तसे नाही. अधिकृतपणे हिंदीला राष्ट्र भाषेचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. त्यामागील कारणांचा घेतलेला हा धांडोळा असे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी हिंदी- जबरदस्ती कश्यासाठी असा प्रश्न उपस्थितीत केले आहे.
त्यांनी म्हटले आहे की, भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी आणि नरसिम्हा गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर भाषेसंबंधी कायदे बनविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये हिंदी भाषेवर प्रचंड खल झाला. अखेरीस १४ सप्टेंबर १९४९ रोजी कायदा करण्यात आला. संविधानातील कलम ३४३ आणि ३५१ नुसार हिंदी भाषेला राज्य भाषेचा दर्जा देण्यात आला, राष्ट्र भाषेचा नाही! पण, तेव्हापासूनच १४ सप्टेंबर हा दिवस ‘हिंदी भाषा दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येऊ लागला.
संविधान निर्मात्यांनी त्यावेळेस असेही नमूद केले होते की, हिंदी भाषेचा प्रचार – प्रसार सरकारने करावाच, शिवाय, हिंदीचा शब्दकोषही विस्तारण्यासाठी कार्य करावे. परंतु, हिंदी भाषेच्या बाबतीत सरकारने संविधानकर्त्यांच्या सूचनेप्रमाणे धोरण राबविले नाही.
संविधानाच्या कलम ३४३ मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, हिंदी ही राज्य भाषा असेल आणि तिची लिपी ही देवनागरी असेल. हिंदीचा सरकारी कामातील वापर हा १५ वर्षांसाठी करण्यात आला. मात्र, पंधरा वर्षानंतरही सरकारी कामकाज अधिकतर इंग्रजी भाषेतच होत आहे. कालांतराने संविधानात सुधारणा (दुरूस्ती) करून भारतातील अन्य भाषांनाही मान्यता देण्यात आली. सद्यस्थितीत देशात सर्वाधिक बोलली जाणारी ही हिंदी भाषा असून आजमितीला एकूण लोकसंख्येपैकी ४३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नागरिक हिंदी भाषेत संवाद साधतात असेही त्यांनी सांगितले.
