इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
राज्याला आर्थिक घरघर लागली आहे, हे पुरवणी मागण्यांवरून दिसून येत आहे. वीज महामंडळाची ७८ हजार कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळेच वीज महामंडळ आर्थिक अडचणीत आले आहे. म्हणून सरकारने जाहीर केलेल्या सवलती आणि माफीचे जे पैसे आहेत. ते पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून देणे भाग पडत आहे. महापारेषणला कबूल केलेले पैसे सरकारला देता येत नाहीत. परिणामी महापारेषणला कोळसा विकत घेणे जड जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केले आहे.
त्यांनी म्हटले आहे की, सोमवारी १६ पुरवण्या मागण्या सादर केल्या आहेत. त्यातून केंद्र सरकारला दिलेले पैसे मिळवण्याच्या तरतूदी या पुरवणी मागण्यांमध्ये केल्या आहेत.
राज्यावर मोठे आर्थिक संकट असताना “चार लाडक्या” साखर कारखान्यांना पैसे देण्यासाठी सरकारने मोठी तरतूद केली आहे. एकूणच राज्य सरकारची बिकट अवस्था पुरवणी मागण्यांवरून दिसून येत आहे. अर्थ मंत्र्यानं कडून इतक्या कमी रकमेच्या पुरवणी मागण्यासादर करण्याची पहिलीच वेळ आहे
महावितरणची देणी ७८ हजार कोटी रूपयांची आहेत. त्यामध्ये ४४ हजार कोटी थकबाकी, १० हजार कोटी कायमस्वरूपी डिस्ककनेशनचे आहेत. तर, ४,५०० कोटी विविध योजना, ८ हजार कोटी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पाणी – दिवाबत्ती आणि ५ हजार कोटी हे निवासी आणि औद्योगिक क्षेत्राचे थकलेले आहेत.
मागील वेळी शून्य वीजबिल किंवा बिले पाठवणारच नाही, असे सरकारने शेतकऱ्यांना सांगितले होते. मात्र, आताही शेतकऱ्यांना थकबाकीची बिले येत आहेत. ही बिले पाठवून सरकार बळीराजाची फसवणूकच करीत आहे. ही बील जो पर्यंत भरत नाही तो पर्यंत योजनेचा फायदा घेता येणार नाही… निवडणूक संपली असेही आव्हाड यांनी म्हटले आहे.
