मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – युनीफाईड पेन्शन स्कीम हा रोगापेक्षा इलाज भयंकर असा प्रकार आहे. किमान २५ वर्ष ज्यांची सेवा झाली आहे त्यांनाच याचा लाभ मिळणार आहे. महाराष्ट्रात पण हा निर्णय लागू करणार असे आपल्या सरकारने जाहीर केले आहे असे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी टीका केली.
ते म्हणाले की, ओबीसी आरक्षण अंतर्गत ३६ आणि अनुसूचित जाती, जमाती अंतर्गत ४० वयो मर्यादा आहे नोकरीची. शिवाय UPSC ची मर्यादा ३७ आहे. मग अश्या स्थितीत ६० वर्ष होताना म्हणजे रिटायर्ड होताना २५ वर्ष सेवा कशी होणार?
एक प्रकारे ओबीसी, दलित आणि आदिवासी बांधवांवर हा अन्याय आहे. यालाच संविधान विरोधी असणे म्हणतात. केंद्राचा हा अजेंडा महाराष्ट्रात लागू करण्याची घाई हे सरकार का करत आहे?
