प्रतिबंधित क्षेत्रात उत्खननावर असेल बंदी; जिल्हाधिकाऱ्यांची घोषणा

नाशिक – जेथे पर्यावरणाला हानी पोहचणार असेल अशा महत्वपूर्ण व संपूर्ण प्रतिबंधित असलेल्या गड, डोंगर, किंवा ऐतिहासिक वारसा स्थळांवर उत्खनन करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी आज दिले आहेत.

पर्यावरणाचा शाश्वत विकास व समतोल राखण्यासाठी गठीत गौण खनिज टास्क फोर्सच्या आज झालेल्या पहिल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी श्री. मांढरे बोलत होते. या बैठकीस  यावेळी कृती दलाचे  समन्वयक अपर जिल्हाधिकारी दत्तप्रसाद नडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी, उप वनरक्षक (पुर्व व पश्चिम) पकंज गर्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सिद्धार्थ तांबे, भूजल सर्वेक्षण विभागाचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक जीवन बेडवाल यांच्यासह संबंधित विभागाचे प्रतिनिधी व कृतीदलातील अशासकिय सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले नाशिक जिल्ह्यातील विकासक प्रतिनिधी, क्रशर खाणपट्टा धारक प्रतिनिधी, पर्यावरण विषयक कामकरणारे व्यक्ती व संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना  मांढरे म्हणाले की, गौण खनिजांच्या उत्खननाबाबत संपूर्ण प्रतिबंधित क्षेत्र, मध्यम सवलत असणारे क्षेत्र आणि खुले क्षेत्र या टप्प्यात नियमानुरूप निर्णय घेण्यात येणार असून पर्यावरणास हानीकारक असलेले उत्खनन त्वरीत थांबविण्यात येईल.

परस्पर संवाद व समन्वय ठेवल्यास अधिक जोमाने काम करता येणे शक्य आहे. त्याकरिता सर्व सदस्यांनी पारदर्शकपणे काम करणे आवश्यक असून, सदर विषयाबाबत काम करतांना विकासक, खाणपट्टेधारक, पर्यावरण प्रेमी, शासन व व्यापक जनहिताचा विचार करणे आवश्यक आहे. कृतीदलाने निश्चत केलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संबंधित तज्‍ज्ञांची मदत घेवून, एकत्रितपणे केलेल्या कामाबाबत सर्वानुमते निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच या कृतीदलात समावेश असणाऱ्या सदस्यांचे लघु गट तयार करून संबंधित विषयाबाबत वेळोवेळी आढावा घेण्यात येईल. गौण खनिजांच्या उत्खननाबाबत तक्रारी असल्यास परिस्थितीचा विचार करून त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी कृती आराखडा तयार करून त्याबाबत संबंधित सर्व गटांनी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही यावेळी जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी यावेळी  दिल्या आहेत.

जिल्ह्यातील विकास कामांना कुठेही बाधा येणार नाही याची दक्षता घेवून जिल्ह्यातील आवश्यकतेनुसार उत्खनन केल्यास नक्कीच समतोल राखण्यास मदत होणार आहे. कृतीदलातील सदस्यांनी जबाबदारी घेवून सदर प्रस्ताव लवकर सादर केल्यास त्यांची अंमलबजावणी जलदगतीने करता येणार आहे. सदस्यांनी केलेल्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी तसेच काही समस्या असल्यास वेळोवेळी बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले आहे.