श्याम उगले, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
नाशिक – जिल्हा परिषदेने १५ मे रोजी राबवलेल्या वर्ग क व ड कर्मचारी बदली प्रक्रियेस कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला होता. जिल्हा परिषदेने दहा टक्यांपेक्षा अधिक कर्मचारी बदल्या या शासन निर्णयाचा भंग करणा-या असल्याने ही बदली प्रक्रिया रद्द करावी, यासाठी त्यांनी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांना निवेदन दिले होते. त्याअनुषंगाने जिल्हा परिषद कर्मचारी बदल्या एका वर्षात किती टक्के करता येतात, याबाबत विभागीय आयुक्तांनी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाला याबाबत पत्र पाठवले होते. जिल्हा परिषद एका वर्षात वर्ग क व ड कर्मचाऱ्यांच्या ३० टक्के बदल्या करू शकते, असे उत्तर राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने विभागीय आयुक्तांना कळवले आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मान्यता नसलेल्या कर्मचारी संघटनांचे कथित नेते तोंडघशी पडले आहेत.
सरकारी कार्यालयांमध्ये दरवर्षी मे मध्ये प्रशासकीय व विनंती बदल्यांची प्रक्रिया राबवली जाते. आपली बदली टाळण्यासाठी किंवा बदलीचे ठिकाण सोईचे मिळवण्यासाठी कर्मचा-यांकडून वेगवेगळे फंडे अवलंबले जातात. याचपद्धतीने यावर्षी नाशिक जिल्हा परिषदेनेही बदली प्रक्रिया १५ मे रोजी राबवली होती. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यावर्षी १५ टक्के प्रशासकीय बदल्या करण्याचा निर्णय घेतला. ग्रामविकास विभागाच्या शासननिर्णयात दरवर्षी १० टक्के बदल्या करणे अनिवार्य आहे, असे नमूद केलेले आहे. याचा अर्थ कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दरवर्षी केवळ दहा टक्के बदल्या करता येतात, असा सोईचा अर्थ घेतला. बदली प्रक्रियेनंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आठवडाभर रजेवर गेल्यानंतर कर्मचारी संघटनांनी वेगवेगळ्या विभागांमध्ये बदली प्रक्रिया राबवताना मोठ्याप्रमाणावर अनियमितता झाली असल्याचा आरोप करीत १५ टक्के बदल्या या बेकायदेशीर असल्याने ही संपूर्ण बदली प्रक्रिया रद्द करावी, या मागणीचे निवेदन विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांना दिले. डॉ. गेडाम यांनी कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या तक्रारींनुसार बदल्यांची तपासणी करण्यासाठी उपायुक्त श्रीमती बारी यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती जिल्हा परिषदेत पाठवली.
या समितीने प्रत्येक विभागातील बदल्यांबाबत अहवाल सादर करीत जिल्हा परिषद प्रशासनाने १५ टक्क्यांपर्यंत बदल्या करण्याचे जाहीर केले असले, तरी प्रत्यक्षात काही विभागांमध्ये १९ टक्क्यांपर्यत बदल्या करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले होते. तसेच किती टक्के बदल्या कराव्यात, या बाबत शासननिर्णयात संदिग्धता असल्याचे म्हटले होते. यामुळे विभागीय आयुक्तांनी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे दरवर्षी जिल्हापरिषदेच्या वर्ग क व ड कर्मचा-यांच्या किती टक्के बदल्या करता येतात, याबाबत २९ मे २०२५ रोजी पत्र पाठवले होते.
त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या कक्ष अधिकारी जोत्स्ना अर्जुन यानी २४ जून २०२५ रोजी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांना पत्र पाठवून २०१४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे १० टक्के बदल्या करणे अनिवार्य आहे, याचा अर्थ त्यापेक्षा अधिक बदल्या करण्यास कोणतीही हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे दरवर्षी किती टक्के बदल्या करता येतात, याबाबत महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी बदली अधिनियम २००५ प्रमाणे कोणत्याही शासकीय कार्यालय अथवा विभागातील कर्मचारी संख्येच्या ३० टक्केपेक्षा अधिक कर्मचा-यांची प्रशासकीय बदली करता येणार नाही, या तरतुदीची माहिती दिली आहे. याचाच अर्थ दरवर्षी सरकारी कर्मचारी यांची ३० टक्क्यांपर्यत बदली करता येते व नाशिक जिल्हा परिषदेने १९ टक्क्यांपर्यंत केलेल्या बदल्या या नियमात असून कर्मचारी संघटनांनी केलेला आरोप चुकीचा ठरला असून या मान्यता नसलेल्या कर्मचारी संघटना तोंडघशी पडल्या आहेत.
..
राज्याला दिशादर्शक निर्णय
२०१४ च्या शासननिर्णयाचा दरवर्षी केवळ १० टक्के बदल्या करता येतात, असा सोईस्कर अर्थ काढून जिल्हा परिषदेत वर्षानुवर्षे तितक्याच बदल्या करण्याचा पायंडा पाडण्यात आला होता. यावर्षी नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रशासनाने शासननिर्णयाचा योग्य अर्थ लावून १५ टक्के प्रशासकीय बदल्या करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या या निर्णयावर राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागानेही मोहोर लावली आहे. यामुळे पुढील वर्षापासून सरकारी कर्मचारी बदल्या किती टक्के कराव्यात, याबाबत हा निर्णय राज्यभरातील जिल्हा परिषदांना दिशादर्शक ठरणार आहे.
[email protected]
